हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही 18 नवंबर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अब 18 नवंबर को 2 बजे तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके साथ सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 19 नवंबर यानी मंगलवार को 11 बजे भी सदन की कार्यवाही चलेगी। दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान CM नायब सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर अपनी बात रखी।
सीएम सैनी ने कहा है कि प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। हमें भाई-भतीजावाद,भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची का सिस्टम विरासत में मिला था। जिसको हमें ठीक करके भेदभाव रहित पूरे हरियाणा के लिए कार्य किया। हमनें 8 अक्टूबर से ही जनता को किए वादे के लिए काम करना शुरू कर दिया।
सीएम ने विपक्ष पर कसा तंज
इस दौरान CM ने तंज कसा कि विपक्ष का नेता नहीं बना। ऊपर से लेटर नहीं आया। यह सुनकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाबी में जवाब दिया कि बणे ना बणे, तुहानूं की (बने या न बने, आपको क्या)। सीएम ने कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला को भी नसीहत दे डाली कि वह पिता रणदीप सुरजेवाला के पदचिन्हों पर न चलें।
सदन में गिनवाया इन उपलब्धियों को
सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने 11 अक्तूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया। कर्मचारियों के ‘परमानेंट टर्म इंश्योरेंस’ को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया।
14 अक्तूबर को प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई।
17 अक्तूबर को हमारे ‘शपथ ग्रहण के पहले 26 हजार पदों की भर्ती का परिणाम घोषित करके प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी
कार्यभार संभालने के बाद पहले ही दिन जाकर अपने संकल्प-पत्र के अनुसार हमने 18 अक्तूबर से किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए डायलिसिस की सेवाएं मुफ्त कर दीं।
29 अक्तूबर से अपने वादे अनुसार 70 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत का लाभ दिया गया। पिछले वर्ष 13 नवंबर तक प्रदेश में 1 लाख 62 हजार मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई।
इस वर्ष 13 नवंबर तक 1 लाख 77 हजार मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है,अर्थात 15 हजार टन ज्यादा किसानों को डीएपी दिया गया।
कल 15 नवम्बर तक जिलों में 14 हजार 750 मीट्रिक टन डी.ए.पी. और प्राप्त हो जाएगी। वर्ष 2005 से 2014 तक किसानों को खराबे के कुल 1158 करोड़ रुपये की राशि दी गई। जबकि बीजेपी सरकार ने 14,860.29 करोड़ रुपये वर्ष 2014 से लेकर अब तक क्षतिपूर्ति व नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी गई।