हरियाणा सरकार ने संशोधित CET को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह तीन साल के लिए मान्य होगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 10 गुना को बुलाया जाएगा। साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग-अलग केटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपए रखा गया है।
लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म
हरियाणा सरकार ने आखिरकार लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म करते हुए सीईटी (संयुक्त पात्रता परीक्षा) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही हरियाणा मंत्रिमंडल ने सीईटी पॉलिसी में संशोधन कर इसे लागू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी थी।
नए नियमों के अनुसार:
- अर्थशास्त्र और सामाजिक आधार पर अंक: अब तक जो अतिरिक्त 5 अंक आर्थिक और सामाजिक आधार पर दिए जाते थे, उन्हें हटा दिया गया है।
- अभ्यर्थियों का चयन: अब विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थियों को 4 गुणा की जगह 10 गुणा संख्या में बुलाया जाएगा।
- नौकरी के पद: सीईटी के तहत हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड में भी भर्ती की जाएगी। हालांकि, शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर, और ग्रुप D के वे पद जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं से कम है, वे सीईटी से बाहर रहेंगे।
सीईटी परीक्षा का पैटर्न:
- ग्रुप C के लिए परीक्षा दो भागों में होगी:
- पहला भाग: 75% प्रश्न सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी, और कंप्यूटर की जानकारी पर आधारित होंगे।
- दूसरा भाग: 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, और पर्यावरण से संबंधित होंगे।
- ग्रुप C का पेपर 12वीं कक्षा के स्तर का होगा, जबकि ग्रुप D का पेपर कक्षा दसवीं तक के स्तर का होगा।
- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
फीस और पात्रता:
- सीईटी परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये होगा। एक बार पंजीकरण करने के बाद, अभ्यर्थी ग्रुप C और D दोनों परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देना चाहता है तो उसे फिर से फीस अदा करनी होगी।
- हरियाणा के निवासी और हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को पीपीपी कार्ड या आधार कार्ड दिखाने पर आधी फीस लगेगी। जिनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें मानक फीस देनी होगी।
- महिलाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, और एससी व बीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल 25% फीस अदा करनी होगी।
यह कदम हरियाणा के लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा और सीईटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगा।
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