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PM MODI ने मंगलवार (3 दिसंबर) को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में तीन नए कानूनों की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। इन कानूनों का डेमो दिखाया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रमुखता से शामिल किया गया।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि ये कानून देश को अंग्रेजों के समय के क्रिमिनल सिस्टम से मुक्ति दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब “तारीख पर तारीख” की समस्या खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि इन नए कानूनों से आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी और न्याय प्रणाली में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि इन कानूनों से गरीब और कमजोर वर्ग के लोग अब बिना डर के न्याय प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। “हमने जीरो एफआईआर को कानूनी दर्जा दिया है, जिससे पीड़ितों को तुरंत मदद मिल सकेगी,” पीएम मोदी ने कहा। नए कानूनों में समयबद्ध कार्यवाही और डिजिटल सबूतों की वैधता भी सुनिश्चित की गई है, जिससे अपराधियों के खिलाफ त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।

चंडीगढ़ में इस कानून के तहत 900 FIR दर्ज!

चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि इन नए कानूनों के तहत अब तक 900 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 4 केसों में निर्णय भी लिया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों ने पीएम मोदी को बताया कि चंडीगढ़ में सभी थाने अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

कानूनी क्रांति की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं और इसे अगले तीन वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाएगा। इन कानूनों का मकसद है कि देश में एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बने जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम हो।