Central government's preparation to convince angry farmers

Delhi March को लेकर केंद्र सरकार की रूठे किसानों को मनाने की तैयारी, कमेटी को 12 Feb को बातचीत के लिए भेजा invitation, MSP खरीद की गारंटी का कानून

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पंजाब के किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर केंद्र सरकार ने 13 फरवरी से पहले नाराज किसानों को मनाने का प्रयास किया। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ने 12 फरवरी को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। इस न्योते को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को भेजा गया है।

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है और अगर कोई घटना होती है, तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि किसान के ट्रैक्टर कभी किसी की जान नहीं लेते, जिन्दगी सरकार के बैरिकेड के पीछे लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगें स्वीकार करती है, तो उन्हें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून किसानों को मनाना चाहते हैं। किसानों ने कहा कि देश में गणतंत्र है और उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार है। वे लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उन्हें बातचीत के लिए न्योता दिया है। किसानों को बातचीत के लिए पत्र भेजा गया। यह बैठक 12 फरवरी को शाम 5 बजे होगी। अनुमान है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे।

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पहली बैठक रही थी विफल

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हरियाणा में गतिविधियों से भड़के किसानों ने दिल्ली आने का आह्वान किया है। सरवण सिंह पंधेर ने इस दौरान सारे देश के नेताओं को दिल्ली आने का आह्वान किया है। वे कहते हैं कि यह मार्च शांतिपूर्वक होगा और किसान दिल्ली तब तक डटेंगे, जब तक केंद्र उनकी मांगें स्वीकार नहीं करता। पहली बैठक विफल रही थी, लेकिन पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की चंडीगढ़ में मीटिंग करवाई थी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय जो कमिटमेंट की गई थी, उन पर चर्चा हुई।

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इंटरनेट सेवाओं को बंद करना भी अमानवीय

किसानों के केस वापस लेने, नकली बीजों और स्प्रे बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अन्य मांगों पर सहमति बनी है। सरवण सिंह पंधेर के अनुसार पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को बातचीत के दौरान ऐसे कदम उठाने से परहेज करने को कहा है। इंटरनेट सेवाओं को बंद करना भी अमानवीय है। किसान जत्थेबंदियों ने इसका विरोध भी किया है।सर्वे संघर्ष के बावजूद, हरियाणा सरकार ने पुलिस को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं और हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

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