सरकार ने हरियाणा के मंडल आयुक्तों को जम्मेदारियों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब वे नए कामों की जांच करेंगे, जैसे कि फसलों की देखभाल और राशन डिपो की जांच करना। मुख्य सचिव ने नये निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब मंडलायुक्त जिले के डीसी के साथ मिलकर सरकारी मुद्दों पर नजर रखेंगे।
इन नए निर्देशों के तहत मंडलायुक्त हर महीने जिले के डीसी के साथ मिलकर सरकारी मामलों की समीक्षा करेंगे। वहीं जो भी मामले लंबित हों, उन्हें डीसी और एसडीएम के साथ चर्चा करने के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इन मामलों के निस्तारण की रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके अलावा मंडलायुक्तों को सिनियर सिटीजन्स के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं को ध्यान से देखना होगा और नागरिक उड्डयन सेवाओं से जुड़े मामलों को भी सुनिश्चित करना होगा।
नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे विकास कार्यों की निगरानी
इसके साथ ही मंडलायुक्तों को सरकार ने प्राधिकार दिया है कि वे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी करें। अगर कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान करने के लिए उन्हें सरकार को रिपोर्ट करनी होगी। उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स और आईडी से जुड़ी मुश्किलों का समाधान करना होगा। इसके लिए मंडलायुक्तों को रोजाना जिला नगर आयुक्त, जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों और जिला पंचायत विकास अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी होगी।
जांच कर चीफ सेक्रेटरी को भेजनी होगी रिपोर्ट
इसके अलावा हर मंडलायुक्त को महीने में कम से कम 2 राशन डिपो की जांच करनी होगी, उन्हें यह भी देखना होगा कि वहां राशन का वितरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं। राशन डिपो के स्टॉक की जांच भी करनी होगी। मंडलायुक्तों को गिरदावरी की हर महीने रिपोर्ट भेजनी होगी और उन्हें जमीन के गिरदावरी मामलों की जांच करनी होगी। इससे सुनिश्चित होगा कि लोगों को सही तरीके से लाभ मिल रहा है और कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। इस संबंध में उन्हें चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट भेजनी होगी।
