हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को ‘जीरो ड्रॉप-आउट स्टेट’ बनाने के प्रयास को लेकर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए है। जिसमें परिवार पहचान पत्र डेटा में 6 से 18 वर्ष के बच्चों का ट्रैकिंग किया जाए। अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया जा सकता है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे को स्कूल भेजना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। जिसके लिए बच्चों और शिक्षकों के बीच सही अनुपात का समर्थन किया जाना चाहिए। इस प्रयास का हिस्सा बनते हुए सरकार ने गांवों से 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूलों में बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिसके लिए स्कूलों में एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को भी रखा जाएगा। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को रखा जाएगा।

बाहर के बच्चों के आधार कार्ड बनाने का भी दिया प्रस्ताव

सीएम ने साथ ही बाहर के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने का प्रस्ताव भी किया है। जिसके लिए उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को नोटरी से सत्यापित एफिडेविट देने का कहा है, ताकि उनका आधार कार्ड बन सके। सरकार ने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और उनकी सुरक्षित पहुंचत के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है।