मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के भिवानी जिले के शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को निलंबित कर दिया है, एक शिकायत के मामले में लापरवाही देखने को मिली। भिवानी के निवासी शंकर ने सीएम विंडो पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 1985 में नगर परिषद भिवानी से एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन उसे आज तक प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है।
जानकारी अनुसार शंकर ने कहा कि उन्होंने प्लॉट के मूल्य की एक चौथाई राशि और सिक्योरिटी के पैसे भी जमा कर दिए थे, लेकिन नगर परिषद द्वारा उन्हें आज तक अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। शिकायत करने के बाद तीन बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने इस लापरवाही के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव को भी मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट भेजने को कहा है। शंकर ने बताया कि वे प्लॉट की बकाया राशि भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने 12 मई 2022, 4 अगस्त, 17 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 को बार-बार रिमाइंडर भेजे जाने का भी जिक्र किया, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मुख्यमंत्री ने आयुक्त एवं सचिव को दिए थे आदेश
सूचना अनुसार मुख्यमंत्री ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि उन्हें नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेने का सिलसिला चलाया हुआ है और मामले में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारी को सख्त सजा देना चाहते थे। मामले में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव को भी मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार भी खरीदे गए प्लॉट अब तक प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला था।
तीन बार रिमाइंडर भेजे गए
शंकर ने कहा कि उन्होंने प्लॉट की चौथाई राशि और सिक्योरिटी का पैसा जमा कर दिया था, लेकिन नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मामले में कार्रवाई के लिए तीन बार रिमाइंडर भेजे गए थे, परंतु उसके बावजूद भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने अभय सिंह को निलंबित कर दिया है। मामले में कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए।मुख्यमंत्री ने बताया है कि अधिकारियों को भी आगाह किया है कि वे अपने काम में कोई देरी नहीं करें, विफलता की स्थितियों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
