EX CM Hooda presented the figures of debt

Haryana CM Manohar के 2024-25 बजट में कटौती पर Congress ने जताई आपत्ति, EX CM Hooda ने कर्ज के सामने रखें आंकड़े

पंचकुला बड़ी ख़बर राजनीति हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 2024-25 के बजट को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने बजट में किसानों, छात्रों, परिवहन और ग्रामीण विकास के लिए कटौती पर आपत्ति जताई हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा में गिरा दिया गया।

बता दें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार के काम को जांचना था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 9 सालों में सरकार ने कितने अस्पताल बनवाए हैं, यह भी जांचना जरूरी है। उन्होंने किसानों को कहा कि वे शांति बनाए रखें, टकराव से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस ने जारी आंकड़ों में बताया कि बजट में कृषि बजट में 0.28 प्रतिशत की कटौती हुई है और पिछले साल के मुकाबले 11.80 प्रतिशत से 11.52 प्रतिशत कर दिया गया है। परिवहन, सिविल एविएशन और सड़कों के बजट में भी 0.14 प्रतिशत की कटौती हुई है और पिछले साल के मुकाबले 4.30 प्रतिशत से 4.16 प्रतिशत कर दिया गया है।ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9 प्रतिशत की कटौती का दावा किया गया है और 3.95 प्रतिशत से 3.86 प्रतिशत बजट किया गया है। शिक्षा में भी 0.3 प्रतिशत की कटौती हुई है और शिक्षा बजट 10.97 प्रतिशत से 10.94 प्रतिशत कर दिया गया है। जनस्वास्थ्य विभाग के बजट में 0.21 प्रतिशत की कटौती हुई है और इसका बजट 2.71 प्रतिशत से 2.50 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

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ब्याज के भुगतान में 1.53 प्रतिशत का उछाल दर्ज

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कर्ज के मामले में भी कांग्रेस ने आंकड़े जारी किए हैं। ब्याज के भुगतान में 1.53 प्रतिशत का उछाल दर्ज हुआ है और 11.71 प्रतिशत से 13.24 प्रतिशत राशि ब्याज के भुगतान में किया गया है। मूलधन के भुगतान में 1.22 प्रतिशत की कटौती हुई है और मूलधन के भुगतान की राशि 19.15 प्रतिशत से 17.93 प्रतिशत हो गई है।

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हुड्डा ने किसानों की कर्ज माफी की उठाई मांग

प्रशासनिक सेवाओं के बजट में भी 1.38 प्रतिशत की कटौती हुई है और 5.77 प्रतिशत से 4.39 प्रतिशत प्रशासनिक बजट कर दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाई है, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार किया है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 2200 करोड़ की कर्ज माफी की थी।

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