गुरुग्राम में बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से), प्रिंसिपल एडवाइजर डी.एस. ढेसी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गुरुग्राम में स्वच्छता व्यवस्था होगी और मजबूत

मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई को प्राथमिकता दी जाए और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से आवश्यक संख्या में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

सड़कों के जीर्णोद्धार में देरी बर्दाश्त नहीं, जून तक पूरे होंगे काम

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) को निर्देश दिए कि शहर की सभी सड़कों का जीर्णोद्धार कार्य जून 2025 तक पूरा किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 284.5 किलोमीटर सड़कों में से 135 किलोमीटर का नवीनीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 100 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत का कार्य 15 फरवरी से शुरू हो गया है।

उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि नालों की डिसिल्टिंग (गाद हटाने) का कार्य पूरा किए बिना सड़कों का नवीनीकरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र की आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) की सहमति से ही विकास कार्य पूरे कराए जाएं।

गुरुग्राम को मिलेगा अधिक स्वच्छ पेयजल, 3,000 करोड़ की योजना पर काम शुरू

गुरुग्राम में पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने GWS नहर की रिमॉडलिंग की योजना का ऐलान किया। मौजूदा समय में शहर को 270 क्यूसेक पानी GWS और NCR चैनल से मिल रहा है, लेकिन भविष्य की मांग को देखते हुए इस नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इस परियोजना पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मेट्रो विस्तार और ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेडेशन को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना को प्राथमिकता से पूरा किया जाए और इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए गए।

बजट पर जनता की राय को मिलेगी अहमियत

मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी बजट के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए गए हैं। सरकार को पोर्टल के माध्यम से 10,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें महिलाओं, व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों और स्टार्टअप से जुड़े अहम सुझाव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा।