हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज 372 पुलिस जांच अधिकारियों के निलंबन को लेकर सख्त मूड में हैं। जिसके आगे पुलिस के आलाधिकारी भी बेबस नजर आ रहे हैं। पुलिस अब तक अपने 100 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है। शेष जांच अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए गृहमंत्री अनिल विज से 3 दिन का समय मांगा गया था। प्रदेश के 372 में से 272 पुलिस जांच अधिकारियों के सस्पेंशन पर स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी। डीजीपी आज अपनी रिपोर्ट गृहमंत्री विज को सौपेंगे। सरकार के साथ पुलिस महकमें की निगाह भी आज आने वाली डीजीपी की रिपोर्ट पर टिकी है।
माना जा रहा है कि कुछ जांच अधिकारियों का सस्पेंशन टल भी सकता है। यह डीजीपी पर निर्भर है कि वह गृहमंत्री को अपनी रिपोर्ट में कितना संतुष्ट कर पाते हैं। हालांकि अनिल विज पूरे मामले में पुलिस अधिकारी से रोजाना अपडेट ले रहे हैं। कुछ मामलों में जांच अधिकारी बदलने में कानूनी अड़चनें भी आ रही हैं। एक दर्जन से ज्यादा जांच अधिकारी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विभाग को परेशानी आ रही है। पुलिस अधिकारियों की ओर से गृहमंत्री को दिए गए फीडबैक में बताया गया कि कई मामलों में कई बार जांच अधिकारी बदले गए हैं। जिसके कारण एक व्यक्ति को उसका गुनहगार नहीं बनाया जा सकता।
साथ ही पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहना है कि कई ऐसे जांच अधिकारी इस सूची में शामिल हैं। जिनके पास महज 2 से 3 महीने तक ही मुकदमें रहे हैं। ऐसे में जांच अधिकारियों के बारे में दोबारा विचार-विमर्श किया जा सकता है। वहीं कोर्ट और एफएसएल के कारण लंबित मामलों की भी काफी बड़ी सूची है।
निलंबन के निर्देश देने में खुश नहीं है गृहमंत्री
गृहमंत्री अनिल विज कह चुके हैं कि 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश उन्होंने खुश होकर नहीं दिया है, बल्कि दुखी होकर इस कार्य को किया है। उनका कहना है कि वह एक वर्ष से लगातार सभी बैठकों में अधिकारियों को लंबित मामलों के निपटान करने बारे में कई बार कह चुके हैं। साथ ही उन्हें निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि वह अंबाला में देर रात 2-2 बजे तक जनता दरबार लगाकर फरियादियों की शिकायतें सुनते हैं। उनमें अधिकतर शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं, लेकिन विभाग फिर भी सतर्क नहीं है।
लंबी मंत्रणा के बाद मिला था 3 दिन का समय
कुछ जांच अधिकारियों के कोर्ट जाने की चर्चाओं के कारण भी पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। इस मामले में तीन दिन पहले गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद और डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने गृह मंत्री अनिल विज से लंबी मंत्रणा की थी। बताया जा रहा है कि डीजीपी ने सभी जांच अधिकारियों के बारे में गृहमंत्री को विस्तार से जानकारी दी और उनसे पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन दिनों का समय मांगा था। जिसकी समय सीमा आज पूरी हो रही है।
