हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सर्वजातीय जन कल्याण (SJK) के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता SJK के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम खंडेला ने की। बैठक में 55 खाप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक कमेटी का गठन कर 9 मुद्दों को रखा गया।
बैठक के दौरान हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव और एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार को दो टूक देते हुए संगठनों ने कहा कि अगर एक माह में फैसला नहीं लिया गया तो फिर जींद में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा। इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, विधायक और सांसदों को भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधायक और सांसदों का बायकॉट किया जाएगा।
SJK के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम खंडेला ने कहा कि कमेटी की मांग है कि भारी बारिश से जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसका किसानों को मुआवजा दिया जाए। स्वामी नाथन आयोग की रिपार्ट को जल्द लागू किया जाए। टेकराम कंडेला ने बताया कि प्राकृतिक और मोटी खेती को बढ़ावा देने और 36 बिरादरियों के भाईचारे को मजबूत करने का काम किया जाए। युवा वर्ग को नशे से दूर रखने जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर एक महीने के अंदर कमेटी के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो जींद पांडु पिंडारा की धरती पर 21 सदस्यों की कमेटी के नेतृत्व में बड़ी पंचायत बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
दिल्ली में बैठक हाजिरी मारने वालों को नहीं देंगे वोट
SJK के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम खंडेला ने कहा कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें लोकसभा और राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। दिल्ली में बैठकर हाजिरी मारने वालों को बिल्कुल भी वोट नहीं दी जाएंगी। इस बारे में सभी मुख्यमंत्रियों से भेंट की गई थी। अब मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की गई है। प्रदेश में भाईचारे को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया जाएगा। 35 वर्ष से इन लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है।
रक्षाबंधन पर भाईयों को बहनों से कसम लेने का किया आह्वान
भारतीय किसान यूनियन नेता जगदीप चहल ने कहा कि बैठक में रक्षाबंधन पर्व के दिन भाईयों से प्रार्थना की गई कि वह अपनी बहनों से यह कसम लें कि वह हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर उसका समर्थन करेंगी। उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। साथ ही इस निर्णय से समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। साथ ही विधायक और सांसद भी इस बात पर अपना रुख स्पष्ट करें।
