NEERAJ SHARMA

NIT विधानसभा के एयरफोर्स के 100 मीटर दायरे में अनिधिकृत निर्माण कार्य शुरु करने को लेकर बैठक

फरीदाबाद

NIT विधानसभा के एयर फोर्स के 100 मीटर दायरे में प्रतिबधिंत क्षेत्र में विकास कार्यो को शुरू करने को लेकर विधायक नीरज शर्मा ने जिला उपायुक्त एंव एयरफोर्स कमांडर संग की मीटिंग। जिसमें विधायक नीरज शर्मा ने अधिकारियों को बताया कि माननीय न्यायालय ने 100 मीटर के दायरे में अनिधिकृत निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है ना की मूलभूत सुविधाओं पर, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मूलभूत सुविधाओं पर ही रोक लगा दी है जोकि सरासर गलत है।

विधायक नीरज शर्मा ने अधिकारियों को बताया कि जैसा कि सरकार के द्धारा 100 मीटर म्यूटेश एंव रजिस्ट्ररी तथा उसके बाद बिजली के नए मीटर लगाने की अनुमति दे दी है। अब लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण परेशान है। विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि 100 मीटर के दायरे में जो पुराने मकान 2012 से पहले बने है उनको जब लोग रिपेयर या दुबारा बनाते है तो उनको नगर निगम द्वारा तोड़ दिया जाता है जोकि गलत है। इसलिए ऐसी योजना बनाए ताकि जो पूराने मकान बने है उनको रिपेरिंग की अनुमति मिले।

न्यायलय के आदेशो को अपने हिसाब से कुछ भी मान रहे अधिकारी

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विधायक नीरज शर्मा ने ग्रुप कमाडंर को बताया कि न्यायलय के आदेशो में कहीं ऐसा नही लिखा है कि मकानों को दोबारा बनाने की रोक हो, न्यायलय का आदेश था कि वर्ष 2012 के बाद अनधिकृत मकानों को बनाने पर रोक है। लेकिन अधिकारी न्यायलय के आदेशो को अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते है जिसके कारण जनता को परेशानी का सामना करना पडता है।

क्या था पूरा मामला

बता दे कि एनआईटी विधानसभा के एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में रिहाशी क्षेत्र में विकास कार्या/ प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री/नए बिजली के मीटरों पर रोक लगा रखी थी। इस मामले को लेकर विधायक नीरज शर्मा ने 15 मार्च 2022 को विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में सिर्फ अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दी हुई है।

नीरज के कथन के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे निर्माण कार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने इस क्षेत्र में रजिस्ट्री की बाबत संज्ञान कराया है। इसलिए सरकार की तरफ से 24 घंटे में विषयांकित जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री हो और इसके बाद भू.संपत्ति का इंतकाल भी राजस्व रिकार्ड में चढ़ाया जाए। दुष्यंत ने कहा कि एयरफोर्स के नजदीक अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ऐसा प्रतिबंध है। कुछ अधिकारियों ने इस दायरे में भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी।

अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई

विधायक ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 100 मीटर दायरे में रजिस्ट्री खोलने संबंधी अहम घोषणा के लिए विधायक नीरज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की कि जब रक्षा मंत्रालय ने 100 मीटर के दायरे में मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव की अनुमति दे दी है तो राज्य सरकार सीवरेज पानी की निकासी और सड़क निर्माण की भी सहूलियत दे। विधायक ने इस क्षेत्र में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बाबत भी विधायक को सकारात्मक जवाब दिया।

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विधायक नीरज शर्मा इस बाबत एयरफोर्स के अधिकारियों सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिनांक 12 फरवरी 2021 को भी मिल चुके हैं। विधायक नीरज शर्मा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिनांक 27 दिसम्बंर 2021 को रक्षा मंत्री के नाम एक पत्र भी लिखवाकर भेजा था।

बिजली विभाग को लिखा पत्र

इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में बिजली के नए मीटरों पर रोक हटाने को लेकर विधायक नीरज शर्मा ने 21 अप्रैल 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विभाग को पत्र लिखा था और उसके बाद दिनांक 17 मई 2022 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से इस बाबत व्यक्तिगत मिले और इसके बाद 100 मीटर में बिजली के मीटर लगाने के लिए विभाग ने 19 मई 2022 को आदेश पारित कर दिया।

विधायक नीरज शर्मा ने मीटिंग मे कहा कि अगर किसी के जर्जर मकान के कारण कोई हादसा को गया या जान माल की हानि हुई तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा। इसके बाद मीटिंग में यह निश्चित हुआ है कि नगर निगम वाले वर्ष 2012 से पहले बने मकानों को पुन बनाने एंव रिपेंयरिंग करवाने के लिए एक एसओपी तैयार करके उपायुक्त को सौपेगे, उसके बाद एक कमेटी का गठन होगा जोकि पुराने जर्जर बने मकानों को पुनः बनाने की अनुमति देगा। मीटिंग में मुख्य रूप से जिला उपायुक्त श्री विक्रम यादव, एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर अविनाश कपूर, नगर निगम जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग, तहसीलदार बड़खल नेहा शरण, कार्यकारी अभियंता पदम भूषण, एसएचओ सारन संग्राम सिंह, एसएचओ डबुआ विद्या सागर एव अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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