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Faridabad एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतारू हैं। अब कर्मचारी संगठन भी मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। वजह आठवें वेतन आयोग का गठन न होना है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 28 और 29 दिसंबर को कानपुर में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाई है, जिसमें आंदोलन का फैसला लिया जाएगा।

कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन से इंकार करने से करोड़ों केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। लांबा ने बताया कि 3 दिसंबर को राज्यसभा सांसद जावेद अली खान व रामजी लाल सुमन सवाल पुछा था कि क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए आठवें पे कमीशन का गठन करने जा रही है? यदि हां तो उसकी डिटेल क्या है ? इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया कि सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार के इस जवाब से कर्मचारियों तथा पीएसयू के कर्मचारियों में आक्रोश है। क्योंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। जिसका अभी तक गठन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि दस साल के अंतराल के बाद वेतनमानों में संशोधन करने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता और उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता है। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी के अनुसार राज्य कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करती हैं।