Faridabad केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी केंद्रीय बजट में 8वें पे कमीशन के गठन, पुरानी पेंशन बहाली, आयकर छूट सीमा को 10 रुपये लाख तक बढ़ाने और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा नहीं हुई, तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
लांबा ने कहा कि इन मांगों को लेकर 7-8 फरवरी को देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, वहीं कर्मचारियों की आयकर छूट सीमा बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके विपरीत नई पेंशन योजना (NPS) लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। लांबा ने यह भी कहा कि देश में करीब एक करोड़ सरकारी पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार इन पदों को स्थायी भर्ती से भरने की बजाय आउटसोर्सिंग और ठेका आधारित रोजगार को बढ़ावा दे रही है, जिससे न तो उचित वेतन मिल पा रहा है और न ही सामाजिक सुरक्षा।
लांबा ने कहा कि सरकार ने 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का भुगतान भी रोक रखा है। वहीं, बढ़ती बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
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