Haryana के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब बेहतर गुणवत्ता का भोजन मिलेगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में करीब 12% वृद्धि की गई है। इसका सीधा लाभ बाल वाटिका, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को होगा।
नई लागत दरें (2024-25)
सरकार ने 1 दिसंबर 2024 से विद्यार्थियों के भोजन की सामग्री लागत में संशोधन किया है।
- प्राथमिक कक्षाएं (बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक):
- प्रति बच्चा प्रति दिन: ₹6.19
- केंद्र का हिस्सा: ₹3.71
- राज्य का हिस्सा: ₹2.48
- उच्च प्राथमिक कक्षाएं (6वीं से 8वीं कक्षा तक):
- प्रति बच्चा प्रति दिन: ₹9.29
- केंद्र का हिस्सा: ₹5.57
- राज्य का हिस्सा: ₹3.72
60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य की साझेदारी
भोजन की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करते हैं। 60% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
भोजन की गुणवत्ता में सुधार
- अनाज की सप्लाई: गेहूं और बाजरा जैसे अनाज सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- अन्य सामग्री: सब्जी, मसाले, तेल आदि के लिए अलॉट की गई राशि में वृद्धि की गई है।
- लाभ: इससे बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें पोषणयुक्त भोजन मिलेगा।
शिक्षा विभाग का बयान
रोहतक के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह ने बताया कि नई दरें लागू होने से विद्यार्थियों को बेहतर भोजन मिलेगा। प्राइमरी और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पोषण स्तर में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
