इजराइल में हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने पर सोनीपत के गोहाना हलके के कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जगबीर मलिक का कहना है कि हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा पदों पर कर्मचारियों की जरूरत है। फिर भी पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन पर है। हरियाणा के इस कलंक को मिटाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। युवाओं को मजदूर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं के 75 प्रतिशत आरक्षण पर कहा कि यह प्रदेश के युवाओं के साथ एक मजाक हुआ है।

कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक गोहाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा में खाली पड़े 2 लाख पदों युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। उन्हें विश्वास नहीं है कि हरियाणा सरकार रजिस्ट्रेशन करवाकर युवाओं को विदेश में भेजकर नौकरी दिलवाने का काम करेगी। सरकार ने अब तक इस बात का खुलासा भी नहीं किया कि यह किस प्रकार की नौकरियां हैं। जगबीर मलिक का कहना है कि हरियाणा के 10 साल में जातीय दंगे हुए हैं। आज हरियाणा में ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि कोई भी उद्योगपति हरियाणा में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बाहर से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, लेकिन आज तक उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि कितनी इन्वेस्टमेंट हरियाणा में आई है। लोगों को बताने के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है। प्रदेश में नौकरी होते हुए भी हरियाणा सरकार युवाओं को विदेश में धकेलने का काम कर रही है।

चुनाव के मध्यनजर ऐसा कर रही भाजपा सरकार, डोमिसाइल भी कर दिया खत्म

जगबीर मलिक ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव के मध्यनजर ही भाजपा ऐसा कर रही है। हरियाणा में भाजपा की स्थिति काफी खराब है। हर वर्ग आज सरकार से दुखी हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने के नाम पर भद्दा मजाक किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आज हर वर्ग परेशान है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को हरियाणा में नौकरी देने के लिए एचसीएस की परीक्षा को लेकर डोमिसाइल भी खत्म कर दिया गया है।

जगबीर मलिक का कहना है कि पहले नियम 15 साल से रहने वाले लोगों को ही रिहायशी प्रमाण पत्र की मान्यता मिलती थी, लेकिन अब नियम को बदलते हुए यह लागू कर दिया गया है कि 5 साल से रहने वाले को भी रिहाइशी प्रमाण पत्र जारी होगा। अब सरकार को पता है कि वह चुनाव के बाद जाने वाली है, इसलिए यह ड्रामा रचा जा रहा है। जगबीर मलिक ने कहा कि उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि 75 प्रतिशत आरक्षण के तहत अब तक कितने युवाओं को नौकरी दी, लेकिन सरकार इसका डाटा भी पेश नहीं कर पाई। प्रदेश के बड़े पदों पर भी बाहर के लोगों को तव्वजों दी जा रही है।