हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिवों को बड़ा झटका देते हुए पंचायतों का लेखा-जोखा वापस लेने के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर में चल रहे जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि अब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) ग्राम सचिवों का काम देखेंगे। ग्राम सचिवों का चार्ज वापस लिया जाएगा। वहीं मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू करने का ऐलान किया, ताकि हर गरीब परिवार को प्लॉट मुहैया करवाया जा सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जिन परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी की तीसरी किस्त नहीं मिली है, उन्हें 31 अगस्त तक 50 हजार की किस्त जारी कर दी जाएगी। इससे करीब 15 हजार परिवारों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 898 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश के जिन शहरों में जरूरतमंद परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं, उन्हें प्लॉट या फ्लेट मुहैया करवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। आवास योजना के तहत एक लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा।
आवास बनाने के लिए लाभार्थियों के खाते में भेजे गए 522 करोड़
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में पीएम आवास योजना शहरी के तहत 67649 मकान बनाए जाएंगे। जिसमें से 14939 मकान बनवाए जा चुके हैं और 15356 मकान निर्माणाधीन हैं। इनके लिए 522 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में देने का प्रावधान है। इसके अलावा 2138 पुराने मकानों की मरम्मत के लिए 32 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर दी गई है। मकान विस्तार के लिए 3 किस्तों में 1.50 लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान है।
376 करोड़ रुपये से बनवाए जा चुके 26318 मकान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 29440 मकानों का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 376 करोड़ रुपये की लागत से 26318 मकान बनवाए जा चुके हैं। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1.38 लाख रुपये की राशि 3 किस्तों में लाभार्थियों के सीधे खाते में भेजी जाती है। जिससे मजदूर वर्ग को रोजगार मिलने के साथ भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों को भी कारोबार बढ़ता है। ऐसे में हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है।
