Gurugram अगले तीन महीनों में मिलेनियम सिटी की सभी मुख्य और सर्विस सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 15 फरवरी तक 43 सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी, जिस पर करीब 166 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

तीन महीने में बदलेगी शहर की सूरत
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) की समीक्षा बैठक में आदेश जारी कर सभी लंबित सड़क निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने की हिदायत दी गई है। दरअसल, दिसंबर में इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 और 4 लागू होने के कारण काम रुका हुआ था। अब जब प्रदूषण नियंत्रण नियमों में ढील दी गई है, तो GMDA ने ठेकेदार कंपनियों को तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इन सड़कों पर होगा सुधार, यातायात होगा सुगम
मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों को राहत मिलेगी। जिन सड़कों पर विशेष सुधार किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:-
सेक्टर-23-23A, सेक्टर-18-19, महावीर चौक से अतुल कटारिया चौक, न्यू रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड, सिविल लाइंस रोड, सेक्टर-9-9A, सेक्टर-30-31, 33-34, सेक्टर-57, 49-50, 69-70, 70-75, 70-70A, 25-28, 24-26, 90-93, 92-95, 91-92, 92-95 और सेक्टर-91 की बाहरी सड़क।
इसके अलावा, सेक्टर-81-81A से सेक्टर-86-87, सेक्टर-90-91, सेक्टर-82-85 से 83-84, और सेक्टर-87 की बाहरी सड़क की भी विशेष मरम्मत की जाएगी।
एसपीआर (सदर्न पेरिफेरल रोड) की मरम्मत पर 9.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए छह कंपनियों ने टेंडर डाला है, जिसकी वित्तीय बिड खोली जा चुकी है।

एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सड़कें भी होंगी दुरुस्त
GMDA ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम-सोहना हाईवे और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को जोड़ने वाली सड़कों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी राहत मिलेगी।
निगम चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी
चूंकि गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, इसलिए GMDA को सड़क निर्माण के नए टेंडर आवंटन के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में ठेकेदार कंपनियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।