हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि और आपदा राहत से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा त्वरित और पारदर्शी राहत दी जाएगी। इसके लिए मौजूदा राहत वितरण व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपस में समन्वय बनाकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे, जिससे खेतों में हुए नुकसान का मूल्यांकन तेजी से किया जा सके। इससे नुकसान का आकलन करने से लेकर सहायता राशि के भुगतान तक की प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसान बिना देरी के मुआवजा पा सकेंगे।
बैठक में यह भी प्रस्तावित हुआ कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान जैसी आपदाओं से प्रभावित फसलों के नुकसान पर दी जाने वाली सहायता को व्यावहारिक बनाने के लिए मौजूदा नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएं। इसके साथ ही, नई राहत राशि तय करने की जिम्मेदारी कृषि एवं राजस्व विभाग को सौंपी गई है।
सरकार का जोर अब सिर्फ आपदा के बाद राहत पर नहीं, बल्कि पहले से तैयारी करने और नुकसान को कम करने पर भी रहेगा। इस दिशा में किसानों को प्रशिक्षित करने, बीमा योजनाओं की जानकारी देने और तकनीकी उपाय अपनाने पर भी विचार हुआ।
बैठक में मौजूद मंत्रियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की गंभीरता की सराहना की और सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर तेजी से कार्य करने वाली टीमें गठित की जाएं ताकि क्षति का आकलन शुरू होते ही सहायता प्रक्रिया भी तुरंत चालू की जा सके।
हरियाणा कैबिनेट बैठक: शिक्षा, स्कॉलरशिप और खेल क्षेत्र में ऐतिहासिक घोषणाएं
हरियाणा सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के शिक्षा, प्रतिभा विकास और खेल नीतियों में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक न्याय और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा।
📘 1. PM पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए बड़ा बजट
हरियाणा सरकार ने केंद्र प्रायोजित PM पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत ₹665.65 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
- इससे राज्य के 10 हजार से अधिक स्कूलों में पोषण सुधार, संतुलित भोजन और किचन गार्डन की स्थापना की जाएगी।
- हर छात्र को सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 दिन प्रोटीन बार दी जाएगी।
- इस योजना से राज्य के लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा।
🎓 2. शिक्षा व छात्रवृत्ति में ऐतिहासिक कदम
- कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि शहीद सैनिकों, पुलिस या अर्धसैनिक बलों के बच्चों को सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी जाएगी:
- कक्षा 6-12: ₹60,000 प्रति वर्ष
- स्नातक: ₹72,000
- परास्नातक: ₹96,000
- इसके अलावा SC/OBC वर्ग के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा में 100% शैक्षणिक खर्च सरकार वहन करेगी।
- OBC वर्ग की आय सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है ताकि अधिक विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकें।
🧠 3. प्रतिभा निखारने की पहलें
- कक्षा 10-12 के छात्रों के लिए राज्यस्तरीय गणित ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा।
- टॉपर्स को ₹1 लाख, ₹51 हजार, ₹25 हजार तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत युवा विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और नकद सहयोग दिया जाएगा।
- कल्पना चावला स्कॉलरशिप के तहत विज्ञान व तकनीकी विषयों में पढ़ने वाली बेटियों को विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी।
🏅 4. खेल नीति में बड़ा बदलाव: विनेश फोगाट को सम्मान
हरियाणा की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को राज्य की संशोधित खेल नीति के तहत:
- Group‑A सरकारी नौकरी,
- ₹4 करोड़ की नकद पुरस्कार राशि,
- और Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP) से आवंटित भूखंड का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
साथ ही, खेल विभाग के अंतर्गत Group‑A अधिकारियों की नियुक्ति नीति को भी मंजूरी दी गई है।
हरियाणा कैबिनेट बैठक: पेंशन गारंटी, महिलाओं को छुट्टियाँ और भूमि अधिग्रहण नीति पर बड़े फैसले
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी और प्रशासनिक निर्णयों को मंजूरी दी। कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा, महिला कर्मियों को छुट्टियाँ, भूमि खरीद नीति और विभागीय ढांचे के पुनर्गठन जैसे मसलों पर व्यापक फैसले लिए गए।
🔶 1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS):
1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, जो उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिन्हें अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था।
- 10 साल सेवा वाले को ₹10,000 मासिक पेंशन।
- 25 साल सेवा पर 50% बेसिक वेतन के बराबर पेंशन।
- पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) और 6 माह में एक बार 10% लंपसम भुगतान भी शामिल होगा।
- पारिवारिक पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी — मूल पेंशन का 60%।
🔶 2. महिला संविदात्मक कर्मचारियों के लिए विशेष छुट्टियाँ:
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत काम कर रही महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है।
- सालाना 22 दिन कैजुअल लीव और
- 10 दिन मेडिकल लीव,
- कुल मिलाकर 32 दिन सवेतन अवकाश मिलेगा।
यह फैसला महिला कर्मचारियों के कार्य संतुलन और अधिकारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
🔶 3. भूमि अधिग्रहण नीति 2025:
सरकार ने नई भूमि अधिग्रहण नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत:
- भूमि मालिक अब आंशिक या पूरी हिस्सेदारी शासन को बेच सकेंगे।
- बिचौलियों की भूमिका खत्म की गई।
- नीति में प्रोत्साहन राशि, फैसिलिटेशन फीस, और 5 करम तक रोड एक्सेस जैसी व्यवस्था जोड़ी गई है।
🔶 4. विभागीय ढांचे में सुधार:
कैबिनेट ने हेलीटरलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। इसके तहत:
- 16 विभागों में पदों की संरचना पुनर्गठित की जाएगी।
- अनावश्यक पद हटेंगे, आवश्यक पद जोड़े जाएंगे।
- सरकार की मशीनरी को अधिक कुशल और कार्यक्षम बनाया जाएगा।
🔶 5. ग्रुप-D भर्ती और भ्रष्टाचार नियंत्रण:
- ग्रुप‑D के 7,500 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द होगी।
- राज्य सरकार ने Anti-Corruption Bureau का नाम बदलकर ‘State Vigilance & Anti-Corruption Bureau’ रखने का निर्णय भी लिया।
- युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों को Compassionate Appointment में विशेष छूट देने का फैसला किया गया।
हरियाणा कैबिनेट बैठक: गन्नौर मंडी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, ₹3050 करोड़ में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी
हरियाणा सरकार की गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक का एक प्रमुख फैसला था गन्नौर (सोनीपत) में बनने वाली अंतरराष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मार्केट (फल एवं सब्ज़ी मंडी) के निर्माण को लेकर।
सीएम सैनी ने घोषणा की कि यह परियोजना हरियाणा की कृषि-आर्थिकी में एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। यह मंडी 544 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत ₹3050 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें 17 अत्याधुनिक शेड्स, कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट के लिए हाई कैपेसिटी पार्किंग की सुविधाएं होंगी। अनुमान है कि 5500 ट्रकों और 15,000 निजी वाहनों की पार्किंग क्षमता इस मंडी में होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नाबार्ड (NABARD) से 1850 करोड़ रुपये का ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूर हुआ है, और परियोजना के संचालन में अब किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन न आए, इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
बैठक में चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परियोजना की प्रगति पर नजर रख रहे हैं और सरकार की योजना है कि मंडी का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों हो। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को निमंत्रण भेजने की तैयारी है।
सीएम सैनी ने कहा कि इस मंडी से न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के किसान और व्यापारी भी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। खासतौर पर सेब, फूलों और सब्जियों के उत्पादक इससे जुड़ सकेंगे।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को सीधा बाज़ार मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। गन्नौर मंडी एक मॉडल प्रोजेक्ट होगा, जो देशभर में उदाहरण बनेगा।”
लाड़ो लक्ष्मी योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी: लड़कियों के नाम पर खुलेगा पोर्टल, रजिस्ट्रेशन जल्द
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बेटियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’ को लेकर अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष पोर्टल खोलने की घोषणा की है, जिससे बेटियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जबकि राज्य सरकार इस योजना को मजबूती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
🧒 क्या है लाड़ो लक्ष्मी योजना?
लाड़ो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के जन्म, शिक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से पंजीकृत लाभार्थी बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहें।
🖥️ पोर्टल से होगा रजिस्ट्रेशन, सभी योग्य बालिकाएं उठा सकेंगी लाभ
कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि लाड़ो लक्ष्मी योजना के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। इस पोर्टल पर लाभार्थी परिवार अपनी बालिका के दस्तावेज अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि “सरकार का मकसद है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिये और बिना देरी के सीधा लाभार्थी परिवार तक पहुंचे।”
🔁 विपक्ष पर हमला: “झूठा प्रचार कर रही है कांग्रेस”
मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष इस योजना को लेकर झूठा प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा,
“इनका काम सिर्फ उंगलियां उठाना है। कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार में मास्टरी कर रखी है। सरकार बेटियों के हक में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।”
💬 अन्य अहम फैसले भी लिए गए
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर SOP को कैबिनेट की मंजूरी दी गई।
- गन्नौर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय मंडी निर्माण की योजना को बढ़ावा।
- पूर्व विधायकों को 10 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता देने की स्वीकृति।
- 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ होगा।
हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: 22 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। इस अहम बैठक में कई जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कुल 21 एजेंडों में से 17 को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। हालांकि यह सत्र कितने दिन का चलेगा, इसका निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा।
सैनी कैबिनेट ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा, ताकि योग्य महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। सीएम सैनी ने इस पर कांग्रेस को घेरा और कहा, “विपक्ष का काम ही झूठ फैलाना है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी की बजाय दूसरों की निंदा करते हैं। कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार में मास्टरी कर ली है।”
बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को भी मंजूरी दी गई है, जिससे इन कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सकेगी।
साथ ही एक बड़ी घोषणा गन्नौर में बनने वाली विश्वस्तरीय मंडी को लेकर हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए का ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मंडी से हरियाणा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई राज्यों के किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
पूर्व विधायकों को लेकर भी बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व जनप्रतिनिधियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।
इसके अलावा, एग्रो मॉल एलॉटीज को भी राहत दी गई है। विवाद समाधान-2 योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत तय समय पर एलॉटमेंट न मिलने की स्थिति में 7% ब्याज दर से मुआवजा मिलेगा।
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग: लाडो लक्ष्मी योजना, कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और पूर्व विधायकों के भत्ते पर बड़े फैसले
चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में 1 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 15 से अधिक एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें प्रदेश के विकास, प्रशासनिक नीति, जनकल्याण योजनाओं से जुड़े अहम फैसले शामिल रहे।
विधानसभा मानसून सत्र अगस्त के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई गई है। बैठक में इस पर औपचारिक रूप से मुहर लगी और अब तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।
लाडो लक्ष्मी योजना में होगा संशोधन
महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, उसमें संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई गई है। बैठक में तय किया गया कि यह लाभ किन वर्गों की महिलाओं को मिलेगा, इसका क्राइटेरिया स्पष्ट किया जाएगा। इससे गरीब, विधवा या जरूरतमंद महिलाओं को लक्षित सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।
HKRN SOP पर निर्णय की तैयारी
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत 5 साल से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक सुरक्षा देने के लिए एक विस्तृत SOP (Standard Operating Procedure) तैयार की गई है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इससे हजारों अस्थायी कर्मचारियों को स्थायित्व का लाभ मिलेगा।
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के रेट बढ़ेंगे
सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत फ्लैट की कीमतों में 10% से अधिक वृद्धि करने की योजना पर चर्चा की। इससे बिल्डरों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जो फ्लैट खरीदारों पर भी पड़ेगा। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए मकान लेना और कठिन हो सकता है।
नर्सिंग होम नीति में राहत
कैबिनेट बैठक में नर्सिंग होम पॉलिसी में ढील देने का निर्णय लिया गया। अब रिहायशी इलाकों में भी कुछ शर्तों के साथ नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। इससे पहले से चल रहे नर्सिंग होम्स को भी नियमित किया जा सकेगा।
पूर्व विधायकों के भत्ते बढ़ सकते हैं
70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों के मेडिकल भत्ते बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूरी के करीब पहुंचा। इससे बड़ी संख्या में पूर्व जनप्रतिनिधियों को राहत मिलेगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवा नियमों में बदलाव, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव पर भी कैबिनेट विचार कर रही है।
अन्य तकनीकी और नीति संबंधी प्रस्ताव
- सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 में संशोधन
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2025 को अधिसूचित करने का प्रस्ताव
- स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में संशोधन
- औद्योगिक कॉलोनियों की लाइसेंस पॉलिसी में बदलाव
- एग्रो मॉल पंचकूला के आवंटियों की समस्याओं का समाधान
- एटीएफ पर VAT को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव
- राजस्व रास्तों को लेकर नागरिकों को अधिकार देने की नई नीति
हरियाणा कैबिनेट बैठक: लाड़ो लक्ष्मी योजना, कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा और पूर्व विधायकों के भत्तों पर अहम फैसले संभव
➤लाड़ो लक्ष्मी योजना में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर, बेटियों को अधिक लाभ मिलेगा
➤अनुबंध कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय
➤पूर्व विधायकों के भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ, जल्द होगा औपचारिक ऐलान
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम जनकल्याणकारी फैसले लिए गए। सरकार ने “लाड़ो लक्ष्मी योजना” में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य की बेटियों को अब पहले से अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। यह योजना बेटियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई थी, और अब इसके लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि दोनों में वृद्धि की जाएगी।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बैठक में “जॉब सिक्योरिटी” (नौकरी सुरक्षा) से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे संविदा पर काम कर रहे हज़ारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इन कर्मचारियों द्वारा पक्की नौकरी की मांग की जा रही थी, जिस पर अब सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है।
कैबिनेट बैठक में एक और अहम मुद्दा पूर्व विधायकों के भत्तों से जुड़ा रहा। सरकार ने उनके मासिक भत्तों व सुविधाओं में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिससे पूर्व विधायकों को बढ़े हुए भत्ते मिलेंगे। यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित था और अब इसे आगामी विधानसभा सत्र में पारित किए जाने की संभावना है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी, राज्य मंत्री राजेश नागर सहित कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख सचिवों और विभागीय सचिवों की उपस्थिति में इन निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया।
