हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लंबित घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 14 विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 94 घोषणाओं में देरी पाए जाने पर उन्हें 2 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी लंबित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधी समस्या का समाधान एक पखवाड़े में पूर्ण करें। इस बैठक में जिला उपायुक्त भी ऑनलाइन जुड़ें।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 14 विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए लंबित पड़ी घोषणाओं पर अपडेट लिया। इन विभागों में पशुपालन, पुरातत्व एवं संग्रहालय, डेयरी विकास, सहकारिता, विकास एवं पंचायत, प्रारंभिक शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, उच्च शिक्षा, गृह, एचएसएएमबी, एचएसआईआईडीसी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज्य परिवहन, रेवेन्यू विभाग शामिल रहे। संजीव कौशल ने लंबित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधी समस्या का समाधान एक पखवाड़े में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी डीपीआर रिपोर्ट तैयार करवाकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि कार्यों को जल्द शुरू करवाया जा सके। सभी उपायुक्त मुख्यमंत्री घोषणाओं को पोर्टल पर भी अपडेट करें। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर मुख्यालय से संपर्क कर आपत्तियों को दूर करवाया जाए, ताकि योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके।
इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि रादौर में मिनी सचिवालय, लाडवा में सब डिवीजन कार्यालय भवन के लिए भूमि का चयन हो चुका है। अब जल्द ही ले आउट प्लान और डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लोहारू में मिनी सचिवालय का विस्तार, बहल में सब तहसील भवन और बस अड्डे के निर्माण कार्य के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। लोहारू में सब्जी मंडी बदलने के लिए शीघ्र ही टेंडर और अनाज मंडी के लिए ई-भूमि पोर्टल पर भूमि संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
इसके अलावा जिला चरखी दादरी में बनने वाले पशु अस्पताल के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। जिला जेल चरखी दादरी के लिए भी भूमि निर्धारित कर ली गई है और पुलिस लाइन के लिए भूमि की प्रक्रिया जारी है। जिला भिवानी के गांव खरक कलां में बनने वाले महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा। इनके अलावा कई गांवों में सामुदायिक केंद्र, जिम के साथ पार्क और खरीद केंद्र बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी करने की बात कहीं।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रिव्यू बैठक के दौरान अधिकारियों को लंबित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधी सभी मुद्दों पर अगले दो सप्ताह के अंदर समाधान के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित सभी जानकारी के साथ पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को लेकर मुख्य सचिव को भूमि संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल भूमि मुद्दों के समाधान के लिए रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
