हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी है और इसमें वित्तीय प्रोत्साहन को बढ़ाने की भी बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पराली के मामले में दोषी कौन है। मुख्यमंत्री ने किसानों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लिया है और किसानों के सहयोग से कई सफलताएं हासिल की हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदूषण एक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी को मिलकर काम करने की जरूरत बताई और कुछ राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने से बचने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा में 2022 से 2023 तक पराली जलाने की घटनाओं में 39 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जीरो-बर्निंग के प्रयासों के तहत पराली जलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और उन्होंने इसके लिए विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की हैं।
