Haryana सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए 24 फसलों पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। गेहूं, धान, सरसों और बाजरा जैसी फसलें इस सूची में शामिल हैं। इस कदम के जरिए हरियाणा सरकार ने पंजाब के किसानों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि MSP गारंटी की मांग केंद्र सरकार से नहीं, बल्कि अपनी पंजाब सरकार से करनी चाहिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों से अपील करते हुए कहा कि “वे हरियाणा-पंजाब बॉर्डर से धरना खत्म कर अपनी सरकार से बातचीत करें। पंजाब में आंदोलन करके अपनी मांगों को पूरा कराएं।”

पंजाब के किसान धरने पर

पंजाब के किसान MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार को अपनी वादे पर अमल करते हुए MSP गारंटी का कानून लागू करना चाहिए। हरियाणा सरकार के इस फैसले को पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, पंजाब के किसान इसे केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी मानते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले इसका वादा किया था, लेकिन उस समय कोई लिखित प्रावधान नहीं किया गया था। अब सरकार ने इसे अधिसूचित कर किसानों को भरोसे में लेने का प्रयास किया है।

इन फसलों को मिलेगा MSP का लाभ

हरियाणा सरकार ने जिन 24 फसलों को MSP के दायरे में शामिल किया है, उनमें शामिल हैं:
रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा, ग्रीष्म मूंग, धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना।

किसानों को राहत

इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि अब उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम हरियाणा के किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में उठाए गए इस कदम से हरियाणा सरकार ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इसके साथ ही, किसानों के लिए यह संदेश भी दिया गया है कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है।

हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की खरीद सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू ने यह अधिसूचना जारी की।

पहले से MSP पर खरीदी जा रही थीं 14 फसलें

हरियाणा में सरकारी एजेंसियां पहले से 14 फसलों को MSP पर खरीद रही थीं। अब 10 और फसलों को इसमें शामिल किया गया है। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन 24 फसलों को MSP पर खरीदने का निर्णय लिया गया था। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस अधिसूचना को जारी कर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है।