● हरियाणा के IAS और IPS अधिकारियों की संपत्तियों का हुआ खुलासा
● गुरुग्राम और पंचकूला में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, कई के पास करोड़ों की अचल संपत्ति
● सबसे चर्चित नामों में अशोक खेमका, अनुराग रस्तोगी, सुमिता मिश्रा, शत्रुजीत कपूर शामिल
Haryana IAS IPS Net Worth: हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति विवरणी एक बार फिर से सार्वजनिक की गई है। सिविल सेवा आचरण नियम, 1964 के अंतर्गत हर वर्ष यह विवरण देना अनिवार्य है, और इस बार का अद्यतन विवरण अप्रैल में प्रकाशित हुआ है। इन खुलासों में राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से लेकर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की करोड़ों की संपत्तियों का ब्योरा सामने आया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास उत्तर प्रदेश के उधमपुर गांव में 2.311 हेक्टेयर की विरासत में मिली आम के बागवानी वाली कृषि भूमि है, जिससे उन्हें सालाना ₹3.25 लाख की आय होती है। उनके पास पंचकूला और गुरुग्राम में भी संपत्तियां हैं। पंचकूला की प्रॉपर्टी की लागत ₹3.30 करोड़ है, जो उनकी पत्नी और मां के साथ संयुक्त स्वामित्व में है। वहीं, गुरुग्राम का 4BHK फ्लैट ₹1.70 करोड़ में खरीदा गया था और यह प्रति माह ₹54,450 की आय दे रहा है।
हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के पास हरियाणा और पंजाब में फैली अनेक संपत्तियां हैं। उनकी पत्नी के नाम गुरुग्राम में एक मकान है जो 2003 में ₹4 करोड़ में खरीदा गया था और अब उससे सालाना ₹1.6 करोड़ की आमदनी हो रही है। इसके अलावा उनके पास ₹2 करोड़ मूल्य का एक फ्लैट, ₹3 करोड़ की एक नई अपार्टमेंट और बठिंडा में दो कनाल का प्लॉट भी है।
अन्य वरिष्ठ अधिकारी जैसे सुधीर राजपाल, सुमिता मिश्रा, आनंद मोहन शरण और राजा शेखर वुंद्रु के पास दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, गुरुग्राम और पंचकूला जैसे शहरों में महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं। राजपाल की DLF फेज-1 की संपत्ति ₹7.5 करोड़ मूल्य की है, जबकि सुमिता मिश्रा की हौज़ खास स्थित बिल्डर फ्लोर ₹3.51 करोड़ का है जो सालाना ₹27.9 लाख की आय देता है।
आईपीएस अधिकारियों में मनोज यादव, मोहम्मद अकील और देशराज सिंह जैसे नाम शामिल हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी कृषि भूमि और व्यावसायिक संपत्तियां हैं। देशराज सिंह और उनकी पत्नी ने गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर ₹2.05 करोड़ की फ्लैट बुक की है।
ये संपत्ति विवरण पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक सराहनीय कदम है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि प्रशासनिक सेवा में वर्षों की सेवा के बाद उच्चाधिकारियों की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होती है।
