Haryana कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) अब युवाओं को भर्तियों के बारे में खुद संदेश भेजकर जानकारी देगा। युवाओं को इसके लिए HSSC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे उनकी एक यूनिक ID बनेगी। यह ID जॉब लगने तक काम आएगी। जब भी आयोग क्वालिफिकेशन के अनुसार नई भर्तियां निकालेगा, संबंधित युवा को मैसेज या ई-मेल के माध्यम से सूचना मिलेगी। युवा 12वीं या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी ID के साथ अटैच कर सकेगा, जिससे संबंधित भर्तियों की जानकारी मिल सकेगी। इस प्रणाली का ट्रायल सफल होने पर इसे लागू किया जाएगा।
जॉब और बेरोजगारों की पूरी डिटेल होगी
आयोग के पास जॉब और बेरोजगारों की पूरी जानकारी होगी, जिससे किसी भी परीक्षा की तैयारी करना आसान हो जाएगा। जब भी कोई परीक्षा ली जाती है, आयोग पहले से जानता होगा कि किस युवा ने किस जॉब के लिए आवेदन किया है, जिससे सिटिंग प्लान तैयार किया जा सकेगा।
CET पास युवाओं को 9,000 रुपए महीना
इससे पहले विधानसभा सत्र के दौरान, सरकार ने घोषणा की थी कि CET पास करने वाले युवाओं को अगर एक साल में नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार उन्हें 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपए देगी। इसके अलावा, सरकार ने 2 लाख नई नौकरियां देने की भी घोषणा की है।
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों के लिए CET प्रणाली
केंद्र की तरह पिछली मनोहर लाल खट्टर की अगुआई वाली सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया था। इसके तहत इन पदों के लिए CET अनिवार्य किया गया है। ग्रुप-डी के पदों के लिए CET पास युवाओं का मेरिट के आधार पर विभागों, बोर्ड और निगमों में चयन किया जाता है। ग्रुप-सी के युवाओं को CET पास करने के बाद पदों के अनुसार दूसरा एग्जाम भी पास करना होता है। इसके बाद मेरिट में आने वाले युवाओं को बिना इंटरव्यू के नौकरियां मिल सकती हैं।
अग्निवीरों को बिना ब्याज 10 लाख का लोन
हरियाणा सरकार ने विधानसभा में सभी अग्निवीर युवाओं को सरकारी नौकरियों देने की घोषणा की थी। इसके अलावा, सेना की नौकरी पूरी करने वाले अग्निवीर युवाओं को 5 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए का लोन देने का भी ऐलान किया गया है।
कच्चे कर्मचारियों को जॉब की सिक्योरिटी
भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब की सिक्योरिटी दी है। इसके लिए विधानसभा में एक बिल पास किया गया है, जिसमें अब इन कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।
