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Ambala में ग्रीवेंस कमेटी बैठक में मंत्री ने सुनी आपबीत्ती, 16 शिकायतों में से 12 का निपटान, 4 पर विचार जारी

अंबाला बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा प्रदेश के अंबाला में मंगलवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अध्यक्षता की। बैठक में एजेंडे के तहत 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 12 शिकायतों का निपटान मौके पर ही किया गया, जबकि 4 शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के साथ गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करते हुए इन शिकायतों का निपटान करने बारे भी निर्देश दिए गए।

बता दें कि सहकारिता मंत्री ने शिकायतों के संबंध में प्रार्थी व संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसकी विस्तार से समीक्षा की। गांव सिरसगढ़ निवासी सूबेदार परमजीत सिंह ने एनएच-344, गांव सिरसगढ़ के नजदीकी सर्विस लाइन पर बरसाती पानी की निकासी न होने बारे बैठक में शिकायत रखी। मामले में एनएचएआई से आए अधिकारी ने मंत्री को अवगत कराया कि यहां ड्रेन की सफाई करा दी गई है, अब पानी निकासी की कोई समस्या नहीं है। बैठक में डीसी डॉ. शालीन, मेयर शक्ति रानी शर्मा, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, नगर निगम कमीश्नर संगीता तेतरवाल, एडीसी अपराजिता, एएसपी दीपक कुमार, एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सतिंद्र सिवाच, एसडीएम बिजेंद्र सिंह, सीईओ जिला परिषद महावीर प्रसाद मौजूद रहे।

शिकायत पर कार्रवाई, रास्ता क्लियर, रोड बनवाने की मांग
अंबाला सिटी की रविदास बस्ती निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि रविदास बस्ती में सरकारी गोहर लगता है और रास्ते पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इस मामले में नगर निगम के डीएमसी दीपक सूरा ने मंत्री को अवगत कराया कि प्रार्थी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रास्ता क्लियर करा दिया है। प्रार्थी द्वारा यहां पर रोड बनवाने की मांग की जा रही है, जबकि यह क्षेत्र अनअप्रूवड है। इस मौके पर प्रार्थी ने कहा है कि रास्ता अभी तक खुलवाया नहीं गया है और रास्ते में मलबा है। मंत्री ने इस मामले में डीएमसी को निर्देश दिए कि रास्ते में से मलबा उठवाएं। इस मामले में एक गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त किया।

रिटायर होने पर अभी तक नहीं मिली ग्रेच्युटी

वहीं बराड़ा निवासी सुनीता रानी ने बताया कि वह ब्लॉक समिति बराड़ा से रिटायर हुई थी, लेकिन उसे अभी तक ग्रेच्‍युटी का लाभ नहीं मिला। इस मामले में बीडीपीओ ने बताया कि ग्रेच्‍युटी के लिए मुख्यालय से पत्राचार किया गया है। पंचायत समिति द्वारा ग्रेच्‍युटी का लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी ने सहकारिता मंत्री को बताया कि हरियाणा में विभाग द्वारा ग्रेच्‍युटी दी जाती है। इसके वह प्रमाण भी दे सकती है। मंत्री ने प्रार्थी को कहा कि यदि ग्रेच्‍युटी का लाभ दिए जाने का प्रमाण है, तो वे प्रस्तुत करें, ताकि उसे इसका लाभ दिलाया जा सके। आगामी बैठक तक उन्होंने मामले को लंबित रखा।

मजबूर होकर छोड़ी नौकरी, सिक्योरिटी राशि नहीं दी वापस
अंबाला निवासी बिमत भल्ला ने बताया कि वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में अकाउंट मैनेजर के पद पर 2008 से तैनात थे। मजबूर होकर उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्कूल द्वारा उसके बच्चों की रिपोर्ट कार्ड व टीसी न दिए जाने के साथ-साथ सिक्योरिटी राशि वापस नहीं दी गई। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी के बच्चों के टीसी व रिपोर्ट कार्ड दिलवा दिया गया है। लीव इन केसमैंट व ग्रेच्‍युटी के लिए दोनों पक्षों को सुनकर संबंधित मामला मुख्यालय भिजवा दिया गया है।

नगर निगम नहीं कर रही दुकान नाम

वहीं जंडली निवासी सुरेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि वह जंडली पुल के पास 30 वर्षों से पंचायत की दुकान पर किराएदार के रूप में रह रहा है। अब यह दुकानें नगर निगम को अधिकृत कर दी गई है। स्वामित्व योजना के तहत उसने नियमानुसार दुकान की रजिस्ट्री कराने बारे ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसकी दुकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही। बताया कि उसके पास दुकान के किराए से संबंधित रसीदें व बिजली बिल भी हैं। नगर निगम के डीएमसी दीपक ने मंत्री को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा जो रसीद उपलब्ध कराई गई है, वह क्लियर नहीं है। प्रार्थी ने पिछले 13 साल से दुकान के किराए संबंधित रेंट की अदायगी भी नहीं की है। सहकारिता मंत्री ने मामले को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा एग्जामिन करने बारे कहते हुए अगली बैठक में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने बारे कहा।

पूर्व प्रिंसिपल पर गबन के आरोप

गांव माजरी निवासी गुरमीत सिंह ने तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा जीएसएस प्रेमनगर स्कूल में कमरों की मरम्मत के नाम पर जारी ग्रांट का गबन करने के आरोप लगाए। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर इस मामले में बीईओ, डीपीसी, अकाउंट ऑफिसर व एसडीओ की अध्यक्षता में स्कूल मैनेजमैंट सदस्यों के साथ जांच कराई गई है। रिकार्ड अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा इस मामले में संतुष्टि जाहिर न करने पर सहकारिता मंत्री ने इस मामले में एमिनेट सदस्य को नियुक्त करते हुए फिजिकल वैरिफिकेशन के साथ आगामी बैठक में रिपोर्ट देने बारे कहा।