Haryana के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने Hisar में हुई बैठक में कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को शीघ्र पूरा किया जाए और जनता को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले।
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित हुई, जिसमें कमिश्नर ए. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। बैठक दो चरणों में आयोजित की गई। पहले चरण में हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा के उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त उपस्थित थे, जबकि दूसरे चरण में हिसार रेंज के आईजी डॉ. एम रवि किरण और इन जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
बैठक में अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था पर अपडेट प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने विभिन्न सरकारी योजनाओं पर चर्चा की, जैसे फैमिली आईडी, स्वामित्व योजना, जमीन गिरदावरी, जाति प्रमाणपत्र, सीएम अनाउंसमेंट, जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर चर्चा की और समाधान के लिए सुझाव दिए।
इस दौरान हिसार के उपायुक्त अनीश यादव, नगर निगम कमिश्नर नीरज कुमार, जींद उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, फतेहाबाद उपायुक्त मनदीप कौर, सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन, हिसार पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन, सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, हांसी पुलिस अधीक्षक हमेंद्र कुमार मीणा, फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी और डबवाली के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन भी मौजूद थे।
बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता पर जोर
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता को समझते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में इस दस्तावेज़ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके एक्ट में हाल ही में बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
जिला योजनाओं का ब्यौरा
बैठक के दौरान हिसार के उपायुक्त अनीश यादव ने जिले में चल रही योजनाओं का ब्यौरा मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज़ी से लागू किया जाएगा और अधिकारियों को सरकार के विजन के तहत काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
