OPS Sankalp Maharally : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के भविष्य की रक्षा करने वाले कर्मचारियों के भविष्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। जब हरियाणा से इकोनॉमी में कमजोर छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन मिल रही है तो हरियाणा की आर्थिक स्थिति इन राज्यों से अच्छी है। यहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक माह बाद लोकसभा चुनाव और इसके बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की सरकार बनी तो पहली कलम से कानून बनाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, ताकि अगर भविष्य में सरकार भी बदली तो इस स्कीम को न बदला जाए।

दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के जिला जींद के एकलव्य स्टेडियम में रविवार को आयोजित संकल्प महारैली के दौरान प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को संबोधित कर रहे थे। वह होडल रैली से सीधे हेलिकॉप्टर के द्वारा जींद पहुंचे। जींद में पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की ओर से ओपीएस के मुद्दे पर ओपीएस संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। जिसमें कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रदेशाध्यक्ष उदयभान के साथ महारैली में पहुंचे। ओपीएस संकल्प महारैली में प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों ने जो संघर्ष किया है, मैं आपके उस संघर्ष को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार से ओपीएस पर बार-बार मांग की, ताकि प्रदेश के हर कर्मचारी को ओपीएस का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की बात करें तो हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश में नंबर वन था। आज प्रदेश थोड़ा पीछे जरूर गया है, लेकिन देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनाई गई संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप लाठर, वजीर गांगोली और जोगेंद्र लोहान ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार कर्मचारियों की एकजुटता को देखकर लगता है कि पुरानी पेंशन बहाली लागू करवाकर ही दम लेंगे। समिति के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जसमेर पूनिया ने बताया कि वह छह फरवरी को चंडीगढ़ से पैदल चले थे। आज सभी जगह निमंत्रण देते हुए रैली में पहुंचे हैं।

इस दौरान समिति के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति अकेले नहीं, बल्कि सारा विपक्ष, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन समिति के साथ एकजुट खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप केवल 6 महीने बिजेंद्र धारीवाल का साथ दे देना, इसके बाद सभी की पेंशन बहाल होने का मैं वादा करता हूं। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करवाने के लिए सरकार ने न जाने कितने हथकंडे अपनाएं, लेकिन कर्मचारी वर्ग ने कभी हार नहीं मानी। बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि समिति का उद्देश्य सिर्फ ओपीएस को लागू करवाना है। हम प्रदेश की गठबंधन सरकार को दिखा देंगे कि कर्मचारियों की ताकत क्या चीज होती है।

धर्म की नगरी से झूठे वादे करने वालों की संतान नहीं भोग सकती सत्ता सुख

पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसी धर्म की नगरी पांडू पिंडारा से ओपीएस को लागू करवाने का वादा किया है, लेकिन आज गठबंधन की सरकार अपने वादे से मुकर गई है। दुष्यंत चौटाला भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो धर्म की नगरी से झूठे वादे करता है, उसकी संतान कभी सत्ता सुख नहीं भोग सकती। जब यह भगवान की धरती पर आकर हमारे साथ धोखा कर सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि उनके साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने कर्मचारी वर्ग पर केवल पानी की बौछारे चलाने का काम किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी सीमाएं लांघकर कर्मचारियों पर लाठी-डंडे चलाने का काम किया।

ओपीएस संकल्प महारैली में दिया वोट फॉर ओपीएस का नारा

समिति के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने जींद में ओपीएस संकल्प महारैली के दौरान वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया। उन्होंने कहा कि महारैली को लेकर पिछले एक महीने से विभाग, ब्लॉक व जिला स्तर पर रैली की तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले पिछले साल 19 फरवरी 2023 को 70 हजार से अधिक कर्मचारी हरियाणा के एक छोर पंचकूला में पहुंचे थे। फिर जून में साइकिल यात्रा और 1 अक्तूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय देने का काम किया।

गांव स्तर पर मजबूत किया जाएगा ओपीएस आंदोलन

समिति के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में ओपीएस आंदोलन को गांव स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। 5200 से अधिक गांव में टीम बनाई गई है। अगर सरकार अपने अंतिम बजट में ओपीएस बहाल नहीं किया तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संघर्ष समिति द्वारा वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के माध्यम से हर शहर और हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक ओपीएस की आवाज को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों के ओपीएस के वादे को पूरा नहीं किया जाता, तब तक कर्मचारी वर्ग पीछे नहीं हटेगा।

कर्मचारी वर्ग चुनाव लड़कर नहीं, लड़वाकर हासिल करेगा ओपीएस

बिजेंद्र धारीवाल ने कहा कि जहां सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, वहीं कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नेता एक दिन के लिए भी विधायक, सांसद चुने जाने पर चार-चार पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में जनता को समर्पित करता है। फिर भी उसे बाजार के हवाले धकेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के ओपीएस बहाली पर नकारात्मक रवैये और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ओपीएस बहाली पर की गई वादाखिलाफी से प्रदेश के सभी कर्मचारियों में भारी रोष है। लेकिन आज कर्मचारी वर्ग की आवाज बुलंद है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़कर नहीं, चुनाव लड़वाकर भी ओपीएस को हासिल करना जानते हैं।