Haryana रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (HRERA) के खिलाफ अब जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके तहत, HRERA के चैयरमैन और सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। यदि आरोप सही पाए गए, तो मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेटिंग जज द्वारा की जाएगी।
यह कदम सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया गया है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में अहम बदलाव किया है, जिससे अब रियल एस्टेट विनियामक अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
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