ईडी द्वारा जीएसटी के आपराधिक मामलों की जांच करवाने को लेकर प्रदेशभर के व्यापार मंडल के लोगों में भय का माहौल है। मंडल के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि नए कानून पर तुरंत प्रभाव के साथ रोक लगाई जाए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राजकुमार गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को ईडी के दायरे में लाना एक तानाशाही फरमान है। इससे व्यापारियों में भय का माहौल है।
गोयल ने व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग के जरिए सरकार से मांग की है कि इस नए कानून पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए।
जीएसटी के जटिल कानूनों से परेशान हैं व्यापारी
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गत आठ जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर जीएसटी के आपराधिक मामलों की जांच ईडी द्वारा करवाने का फैसला लिया है। व्यापारी पहले से ही जीएसटी के जटिल कानूनों से परेशान हैं। ऊपर से जीएसटी के मामलों की जांच ईडी प्रवर्तन विभाग द्वारा कराए जाने के फरमान से तो व्यापारियों में भय का माहौल है।
व्यापारियों में भय का माहौल
व्यापारियों को डर है कि इस कानून की आड़ में ईडी विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा। व्यापारियों के मन में यह भी डर है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्रिमिनल एक्ट को जीएसटी कानून में लाने से क्या व्यापारियों को छोटी सी गलती पर भी जेल जाना होगा।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों द्वारा हर प्रकार का टैक्स जैसे इन्कम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मार्केट फीस, लाइसेंस फीस आदि ईमानदारी से देने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का एक्सेस ईडी को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए।
