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किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को केवाईसी कराना किया अनिवार्य

जींद

केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को अभी तक 14 किस्त मिल चुकी है। अब किसान 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अगली किस्त के लिए किसानों को केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है।

जिले के उपायुक्त मोहम्द इमरान रजा ने बताया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों की ई-केवाइसी शेष है।  उन किसानों को उपरोक्त स्कीम की आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा।

20 सितंबर 2023 से पहले किसान करवाएं अपनी ई-केवाइसी

जींद में अभी तक 21807 किसानों की ई-केवाइसी शेष है। अतः उपरोक्त स्कीम के सभी लाभार्थियों को जिनकी ई-केवाइसी शेष है उनको सूचित किया जाता है कि 20 सितंबर 2023 से पहले अपनी ई-केवाइसी नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करके पूरी करवाए ताकि भारत सरकार द्वारा जो आगामी 15वीं किस्त अक्तूबर के महीने में किसानों के खाते में डाली जानी है, उन्हें इसका लाभ मिल सके।

क्या है KYC और e-KYC

केवाईसी (KYC) से आपका बराबर पाला पड़ता होगा। केवाईसी का मतलब है ‘Know Your Customer’, यानी अपने ग्राहक को जानो। बैंक में खाता खुलवाना हो या मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेना हो, आपको केवाईसी की एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाती है।

eKYC का सीधा अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। यानी ऐसी केवाईसी जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। इससे इतर फिजिकल केवाईसी होती है जिसमें ग्राहक को बैंक या मोबाइल की दुकान पर अपने दस्तावेज खुद जमा कराने होते हैं। इसमें ग्राहक अपने आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र जैसे कागजों का प्रिंटआउट जमा करता है। ग्राहक अगर यही काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन करे तो उसे ई-केवाईसी कहेंगे।

PM Kisan में ई-केवाईसी

सरकार शुरू से आगाह करती रही है कि जिन किसानों को पीएम किसान स्कीम का लाभ लेना है, वे तुरंत अपने खाते की ई-केवाईसी करा लें। इसके बावजूद देश के लाखों किसानों ने e-KYC नहीं कराई है। इसकी वजह से वे पीएम किसान की 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। यह तादाद दो करोड़ 14 लाख से भी ज्यादा है। यह जानकारी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद में दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम किसान स्कीम में ई-केवाईसी का कितना बड़ा रोल है।