Japan की फूड एंड एग्रीकल्चर की फर्स्ट सैक्रेटरी मिस ओटा मासामी ने आज घरौंडा स्थित इंडो-इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र (CEV) का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य कृषि में भारत और जापान के सहयोग को बढ़ाना था।
मिस ओटा ने जापान और हरियाणा के बीच कृषि सहयोग को और बढ़ाने की बात की और जीका प्रोजेक्ट के तहत भविष्य में और परियोजनाओं पर काम करने की संभावना जताई। इसके साथ ही जीका प्रोजेक्ट के तहत 2,700 करोड़ रुपए के आर्थिक समर्थन से किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और फसल उत्पादन में नुकसान कम करने की योजना बनाई गई है। जो दो चरणों में लागू होगा।
पोली हाउस में उगाई जा रही बेमौसमी सब्जियां
CEV में बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. बिल्लु यादव ने जापानी डेलीगेशन को सेंटर के स्ट्रक्चर, पोली हाउस में उगाई जा रही बेमौसमी सब्जियों, सिंचाई प्रणालियों और ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे सेंटर इजराइल के साथ मिलकर नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है। जो भारत के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं।
जापान की कई कंपनियां कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ मिलकर काम कर रही
मिस ओटा मासामी ने कहा कि जापान की कई कंपनियां कृषि क्षेत्र में हरियाणा के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और भविष्य में जापान हरियाणा सरकार के साथ मिलकर जीका प्रोजेक्ट के तहत और भी परियोजनाओं पर काम करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में हरियाणा के किसानों के लिए और अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं तैयार करेंगे
डॉ. बिल्लु यादव ने बताया कि जीका प्रोजेक्ट के तहत भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत केंद्र ने यह भी जानकारी दी कि जापान द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
जीका प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे डॉ. सुधीर यादव
जीका प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे डॉ. सुधीर यादव ने बताया कि अक्सर किसानों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में 25-30 प्रतिशत नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। जिनमें 2700 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट भी शामिल है। जो भारत और हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर किया गया है।
भारत और जापान सरकार के बीच एग्रीमेंट साइन
यह प्रोजेक्ट दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 4 साल का होगा, जबकि दूसरा चरण 5 साल का रहेगा। पहले चरण के लिए 1172 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट भारत और जापान सरकार के बीच साइन किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों के लिए सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। ताकि वे अपनी फसलों को सही तरीके से बेच सकें।
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