आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कांफ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट में लिए गए फैसले इस प्रकार रहे…
मंत्रीमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को दी गई मंजूरी
मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता ,गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवार्ड,प्रमाण पत्र और स्क्रोल किया जाएगा प्रदान
इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा
एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक,10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उतम सेवा पदक किए जाएंगे प्रदान
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी
विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी
नई संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत मिलेगा लाभ
लाभार्थी की सभी स्त्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी की गई सुनिश्चित
हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी
पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28 ए को शामिल करने के लिए किया गया संशोधन
पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे
हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को दी गई स्वीकृति
इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना
7 जातियाँ अहेरिया, अहेरी,हेरी, रायसिख,डेरी, थोरी, तुरी जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा
जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया
गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ देंगे
हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी
नई संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रूपये तक किए जाएंगे प्रदान
