Haryana विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान जुलाना से विधायक विनेश फोगाट ने कच्ची ड्रेनों से संबंधित समस्या उठाई, जिस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने जवाब दिया। वहीं, पानीपत में ऑटो मार्केट को शिफ्ट करने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बयान आया।

शून्यकाल से जुड़े बड़े अपडेट्स:

1. 2008 इंस्पेक्टर भर्ती पर हंगामा:
   शून्यकाल की शुरुआत में भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि उस भर्ती में 20 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन जो बच्चा टॉप पर था, उसका चयन नहीं हुआ था। वह कोर्ट गया, और कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती में फ्ल्यूड का इस्तेमाल करके फेल छात्रों को टॉप पर रखा गया था, और इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्‌डा का भतीजा भी शामिल था।
2. विपक्ष का हंगामा:
   सुनील सांगवान के आरोपों के बाद विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिपाल ढांडा ने इस हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब मिर्ची लग गई है।
3. CM नायब सैनी का बयान:
   इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कल हाईकोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट ने यह कहा कि जो बच्चा टॉप पर था, वह चयनित नहीं हुआ, जबकि पानीपत का एक बच्चा चयनित हो गया। कोर्ट ने सरकार की प्रक्रिया को चिंताजनक बताते हुए चिंता जाहिर की और कहा कि उस समय की सरकार में युवाओं को न्याय नहीं मिल पाया था।
4. विपक्ष का विरोध जारी:
   इस बयान के बाद भी विपक्षी विधायकों ने हंगामा जारी रखा, और इस मुद्दे पर जोर-शोर से बहस हुई।

प्रश्नकाल से जुड़े प्रमुख अपडेट्स:

1. इंदूराज नरवाल का आरोप:
   बरोदा से विधायक इंदूराज नरवाल ने विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की कमी को उठाया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया, तो आनन-फानन में चेक काटे गए, लेकिन वे भी बाउंस हो गए। इस पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।
2. विनेश फोगाट की कच्ची ड्रेन समस्या:
   जुलाना से विधायक विनेश फोगाट ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कच्ची ड्रेन की समस्या उठाई, जिससे पानी खेतों में भर जाता है। इस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि ओवरफ्लो नहीं होता, लेकिन विनेश फोगाट ने कहा कि जब तक ड्रेन पक्की नहीं होगी, समस्या हल नहीं हो सकती।
3. स्वास्थ्य मंत्री का बयान:
   भाजपा विधायक घनश्याम दास के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि गैरहाजिर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
4. कृष्णा गहलावत का ESI डिस्पेंसरी प्रोजेक्ट:
   भाजपा विधायक कृष्णा गहलावत के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि ESI डिस्पेंसरी के लिए अलग बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने कहा कि कई प्रस्तावों को पूरा होने में समय लगता है। अब इस विभाग को “हाई स्पीड इंजन” दिया गया है, ताकि काम जल्दी हों।
5. पानीपत में ऑटो मार्केट शिफ्ट करने की योजना:
   पानीपत के विधायक प्रमोद विज के सवाल पर मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि पानीपत की ऑटो मार्केट को टोल के पास 5 एकड़ जगह पर शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है। वर्तमान में यह मार्केट 4 एकड़ में स्थित है, जिससे जाम की समस्या होती है। इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी और परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ मीटिंग भी हुई है।

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हुड्‌डा ने चुटकी ली- विज उम्र नहीं बताते, क्या भाजपा उन्हें छुट्टी दे देगी?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने मंत्री अनिल विज पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने उनकी उम्र पूछी थी, लेकिन विज ने अब तक अपनी उम्र नहीं बताई। हुड्‌डा ने कहा कि विज का कहना है कि वह अपनी उम्र काउंट कर रहे हैं। हुड्‌डा ने अंदेशा जताया कि मंत्री जी की उम्र 75 के आसपास हो सकती है और उन्हें यह डर है कि भाजपा उन्हें किसी दिन छुट्टी पर न भेज दे।

भाजपा विधायक रामकुमार गौतम की प्रतिक्रिया:
हुड्‌डा की चुटकी पर भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने जवाब दिया कि भाजपा पार्टी 80 साल के उम्र वालों को भी टिकट देती है। उन्होंने कहा, “अगर दिल में इच्छा हो तो उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी मौका दे सकते हैं।” इसके साथ ही गौतम ने यह भी कहा कि हुड्‌डा को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हर कोई उनसे खुश रहेगा।

हुड्‌डा ने पंजाब के पूर्व मंत्री का किस्सा सुनाया, बजट पर दी प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने हाल ही में बजट पर चर्चा करते हुए पंजाब के एक पूर्व मंत्री, दसौदा सिंह का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, “पंजाब के एक मंत्री थे दसौदा सिंह, जब उन्होंने शपथ ली, तो उनके साथियों ने कहा कि आपके बाएं जो बैठे हैं, वे आपके इस्तीफे पर दस्तखत करवा लेंगे।” इस पर दसौदा सिंह ने जवाब दिया कि “कोई चिंता न करो, मैं देख लूंगा।” जब फाइल आई, तो दस्तखत करने वाले व्यक्ति के दस्तखत ने कहा कि ये जिम्मेवारी सचिव की थी, और फिर उनके कहने पर वह आगे बढ़े।

इसके बाद, सीएम ने कहा कि उनका आग्रह है कि बत्रा जी, पूर्व सीएम के बयान को सुनकर जरूर जाएं। इस पर हुड्‌डा ने कहा कि इस बार बजट 13% बढ़ा है, लेकिन असलियत ये नहीं है। “पिछला बजट 1.89 लाख करोड़ था, इस बार यह बढ़कर 2 लाख 5 हजार करोड़ हो गया है, लेकिन असल में यह 6 प्रतिशत भी नहीं बढ़ा है,” उन्होंने इसे स्पष्ट किया।

मुख्यमंत्री सैनी ने कृषि उपकरणों पर GST छूट की मांग की

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 10 कृषि उपकरणों पर GST में छूट की मांग की है। इन उपकरणों में रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, हैरेक, स्लेशर, रीपर बाइंडर और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप शामिल हैं। उनका कहना है कि इन मशीनों पर GST छूट मिलने से किसानों को 60 करोड़ रुपए का फायदा होगा।

कांग्रेस विधायक बत्रा ने सरकार के कर्ज को लेकर चिंता जताई

कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने बजट पर चर्चा करते हुए सरकार के कर्ज के मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई बड़े लोन हैं, जैसे औद्योगिक और कृषि कर्ज। उन्होंने इसे हरियाणा के लोगों पर लादे गए कर्ज के रूप में देखा। बत्रा ने कहा कि सरकार की वर्तमान लाइबिलिटी 10 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब है तो क्यों नहीं राज्य के लिए अतिरिक्त बजट लाया जा सकता।

BJP विधायक भड़ाना ने बजट की सराहना की

समालखा से भाजपा विधायक मनमोहन भड़ाना ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री सैनी के बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के बजट आवंटित किया है। “हमारे बजट में किसी के चेहरे को देखकर पैसा नहीं दिया गया, बल्कि सबका साथ और सबका विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया,” भड़ाना ने कहा। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि बजट में कुछ नए प्रस्ताव भी किए गए हैं।

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित
हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान मंत्री महिपाल ढांडा ने नशे के मुद्दे पर सदन में उठे सवालों का जवाब दिया और सुझाव दिया कि इस पर एक विशेष हाउस कमेटी गठित की जाए।

मंत्री महिपाल ढांडा ने नशे के खिलाफ कमेटी गठन का प्रस्ताव रखा
मंत्री महिपाल ढांडा ने नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर सदन में एक दूसरे के ऊपर टीका-टिप्पणी करने के बजाय इस समस्या के समाधान के लिए हाउस के सदस्य से सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार नशे पर प्रभावी कदम उठाने के लिए एक कमेटी का गठन करेगी, जो इस विषय पर सुझाव देगी और समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करेगी।

विपक्षी विधायकों के विरोध पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी आंकड़ों को स्पष्ट किया, लेकिन अगर विधायकों ने सही से सुना नहीं तो वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर की तरफ से युवा मामलों के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें नशे से जुड़े मुद्दे को उठाया जा सकता है।

सदन में नशे पर विधायक की कड़ी टिप्पणी: “पुलिस को सब पता है, फिर भी कार्रवाई नहीं”
सदन में नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर हुई चर्चा में विधायक मनदीप चट्‌ठा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब से सटे जिलों में नशे की समस्या और भी विकराल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है और यह सबको मालूम है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। चट्‌ठा ने सरकार से आग्रह किया कि इस समस्या को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत कानून लाया जाए।

उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि वहां की साफ-सफाई और काउंसलर की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।

कांग्रेस विधायक अरोड़ा ने उठाए सवाल: पंजाब से सटे जिलों में नशा बढ़ा
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि पंजाब के साथ सटे जिलों में नशे की समस्या और भी ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने सरकार के दावों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि नशे के मामलों में कमी आई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संख्या बढ़ी है।

अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि तस्करों को पकड़ने के बावजूद उनकी जमानत हो जाती है और फिर वह नशा वापस बाजार में चला जाता है, जिससे नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यह मुद्दा सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने भी उठाया था।

कांग्रेस विधायक केहरवाला का आंकड़ों पर सवाल: “हरियाणा की 16% आबादी नशे की गिरफ्त में”
कांग्रेस विधायक केहरवाला ने कहा कि इस विषय पर और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हरियाणा की 16% जनसंख्या नशे की गिरफ्त में है। इसमें से 10% सिंथेटिक नशे का हिस्सा है। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि राज्य में नशे की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है।

केहरवाला ने कहा कि सरकार को नशे के मामलों में गिरावट लानी चाहिए, न कि केवल मुकदमों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को नशे के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जो बड़े माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करे। सिरसा में स्थिति और भी गंभीर है, जहां नशे के कारण अस्पतालों में 9 लाख रुपये की ओपीडी आई है।

नशे के खिलाफ सख्त कदम की आवश्यकता
सभी विधायक इस बात पर सहमत थे कि नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। यह मुद्दा केवल कानून और व्यवस्था का नहीं, बल्कि हरियाणा के समाज और स्वास्थ्य का भी है, जिसे जल्द से जल्द सही दिशा में बदलने की आवश्यकता है।

मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा- 100 तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया
सिंथेटिक नशे पर चर्चा करते हुए विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि हरियाणा में नशे का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, और इसके कारण कई बच्चों और युवाओं की जान चली गई है। उन्होंने सरकार से इस नशे के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है, यह पूछा।

संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर जवाब दिया और कहा कि यह प्रदेश के लिए गंभीर मुद्दा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नशे के खिलाफ “संकल्प” नामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव बजट में रखा है। इसके अलावा, सरकार नशे के कारोबार को तोड़ने के लिए तीन सूत्रीय कार्यक्रम पर काम कर रही है, जिसके तहत अब तक 17 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 25 हजार लोगों को जेल भेजा गया है।

ढांडा ने बताया कि 1800 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हुए और कई बड़े स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ को दस साल की सजा हुई है। सरकार ने 117 तस्करों की 53 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को जब्त किया और 100 तस्करों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया।

इसके अलावा, सरकार ने नशा बेचने वाले केमिस्टों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और 900 से अधिक के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से 100 के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। सरकार ने आदतन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है और 65 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

सरकार ने पंचकूला में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सचिवालय भी स्थापित किया है, जिसमें सात राज्यों को शामिल किया गया है। ये राज्य मिलकर नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं।

मंत्री ढांडा ने कहा कि इस लड़ाई में समाज को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 20 मार्च को सरपंचों, प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और नशे के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी।

सदन में सिंथेटिक नशे पर चर्चा शुरू
सदन में आज सिंथेटिक नशे के खिलाफ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। विधायक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

शून्यकाल समाप्त
स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने शून्यकाल समाप्ति की घोषणा की। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी।

करनाल विधायक ने 26 कॉलोनियों के नियमितकरण की मांग की
बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने करनाल की 26 अनियमित कालोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इन कॉलोनियों को जल्द नियमित करने की अपील की। साथ ही, स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की। आनंद ने कहा कि करनाल में ड्राइविंग स्कूल की गतिविधियों को तत्काल समाप्त किया जाए, क्योंकि यहां रोजाना झगड़े होते हैं। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के तहत आय सीमा को 1.80 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके।

रतिया विधायक ने स्टेट हाईवे की मरम्मत की मांग की
कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने रतिया के मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने रतिया चौक से संजय गांधी चौक तक सड़क की खस्ताहालत का हवाला देते हुए कहा कि यह सड़क फतेहाबाद, रतिया और चंडीगढ़ को जोड़ती है, इसलिए इसे जल्द से जल्द बनवाना चाहिए। साथ ही, रतिया हल्के में नहरी खालों की मरम्मत की भी मांग की, जो 2023 के बाढ़ में खराब हो गए थे। सिंह ने सरकार से यह नियम बदलने की अपील की, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने रतिया शहर में पार्किंग की समस्या को उठाते हुए पुराना पशु अस्पताल स्थल पर दो मंजिला पार्किंग बनाने की सिफारिश की।

विधायक रामकुमार गौतम ने उठाए कई मुद्दे: रेलवे ओवरब्रिज और सड़क सुधार की मांग

सफीदो से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में अपने हलके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि सफीदों में रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता है, क्योंकि वहां के रेलवे फाटक पर अक्सर आधा-आधा घंटा फाटक बंद रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान रेलवे ओवरब्रिज से हो सकता है, खासकर एफसीआई गोदाम के पास स्थित क्षेत्र में यह समस्या गंभीर है।

इसके अलावा, विधायक ने प्रमोशन के रुके मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में हाईकोर्ट का फैसला आया था कि एससी ए और बी के लिए 20% आरक्षण की स्थिति को शीघ्र सुलझाया जाए। वे चाहते हैं कि इस मामले में तेजी से सुनवाई की जाए ताकि जल्द से जल्द निर्णय लिया जा सके।

साथ ही, रामकुमार गौतम ने जींद से कैथल तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि यह सड़क अभी 7 मीटर चौड़ी है, जबकि इसे 10 मीटर चौड़ी किया जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है।

विधायक बलराम दांगी ने साई सेंटर और अस्पताल की मांग की
विधायक बलराम दांगी ने सदन में महम के साई सेंटर के बारे में चिंता जताई। उन्होंने बताया कि यह साई सेंटर 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन 2014 तक यह पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ और अब यह खाली पड़ा है, जहां नशे का अड्डा बन गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इसे किसी को हैंडओवर किया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा, महम के अस्पताल की हालत पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की और सरकार से अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाने की और सारी सुविधाएं शुरू करने की अपील की।

विधायक राजेश जून ने बाईपास और स्कूलों की मांग की
विधायक राजेश जून ने सदन में अपनी बात रखते हुए बजट पर चर्चा की और मुख्यमंत्री नायब सैनी की योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट है। जून ने अपने हलके की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए दो नए स्कूल बनाने की मांग की, क्योंकि वहां बच्चों की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से स्कूलों की संख्या कम हो गई है। साथ ही, उन्होंने बहादुरगढ़ में ट्रैफिक समस्या का समाधान करते हुए एक बाईपास बनाने की भी मांग की।

कांग्रेस विधायक ने किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की

शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया और सरकार से किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लेने चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने यह सवाल उठाया कि किसानों को रोकने के लिए सरकार किस कानून का इस्तेमाल कर रही है।

विधायक ने एमएसपी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सेलर मालिक किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीद रहे हैं, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेलर ऑनर्स भी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदें।

इसके अलावा, उन्होंने डीजल पर वैट के मुद्दे को उठाया, कहां कि हरियाणा में पंजाब से ज्यादा वैट लिया जाता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इसे कम करने की दिशा में कदम उठाए और हरियाणा में डीजल पर वैट को पंजाब से कम किया जाए।

कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया, स्पीकर ने दी चेतावनी

आज हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट के दौरान स्पीकर ने कांग्रेस के सदस्यों से सीट पर बैठने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि अगर उन्हें सदन में रहना है तो सीट पर ही बैठना होगा।

इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। वहीं, सदन की वेल में भी कांग्रेस के विधायकों की नारेबाजी जारी रही, जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान पड़ा।

इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर विधानसभा में हंगामा
बीजेपी विधायक ने 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती का मामला उठाया। इस भर्ती में 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई थी, लेकिन जो बच्चा टॉप पर था, उसका चयन नहीं हुआ। इसके बाद वह बच्चा कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस भर्ती में कथित रूप से फ्लट का इस्तेमाल किया गया और फेल बच्चों को टॉप पर रखा गया।

इस भर्ती में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का भतीजा भी शामिल था, जिसे लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक सतपाल सांगवान के इस मुद्दे को उठाने पर विपक्ष के लोग विरोध करने लगे।

मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष के हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा, “अब मिर्ची लग गई है,” और हंगामा जारी रहा।

स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी सदन में शोर करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बीजेपी विधायक सतपाल सांगवान को बैठने की हिदायत दी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर बयान दिया कि कल हाईकोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो बच्चा टॉप पर था, वह चयनित नहीं हुआ, जबकि पानीपत का एक बच्चा चयनित हो गया। कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर चिंता जताई और कहा कि उस समय की सरकार में युवाओं को न्याय नहीं मिला था। इसके बाद भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा।

प्रश्नकाल खत्म, अब शून्यकाल की कार्यवाही शुरू
स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा की और अब शून्यकाल की कार्यवाही की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अब तक शून्यकाल में 38 विधायकों ने अपने विचार रखे हैं और सभी से समय का पालन करने का अनुरोध किया।

आरती राव बोलीं- किरमच में PHC को CHC नहीं बनाएंगे
कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पूछा कि क्या जिला कुरुक्षेत्र के किरमच में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू होगा।
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं सिर्फ 25% स्तर पर चल रही हैं। इसके अलावा, वहां से महज चार किलोमीटर दूर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) है और आठ किलोमीटर की दूरी पर एक सिविल अस्पताल भी है। ऐसे में, सरकार को लगता है कि वहां एक नया अस्पताल बनाने का कोई तात्कालिक लाभ नहीं होगा।

ड्रेनों की समस्या:

विनेश फोगाट ने बताया कि उनके क्षेत्र में कच्ची ड्रेनों के कारण बरसाती मौसम में पानी खेतों में भर जाता है। इस पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि जून 2023 से समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि पंप हाउस की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, विनेश ने कच्ची ड्रेनों को पक्का करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पानीपत ऑटो मार्केट:

पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने पानीपत की ऑटो मार्केट को शिफ्ट करने का सवाल उठाया। मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है, और टोल के पास 5 एकड़ ज़मीन पर इसे शिफ्ट करने की योजना बन सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल शिफ्टिंग की कोई निश्चित योजना नहीं है।

अनिल विज का हाई स्पीड इंजन:

भा.ज.पा. विधायक कृष्णा गहलावत के सवाल पर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग को “हाई स्पीड इंजन” मिल चुका है और अब किसी भी काम में देरी नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कई ESI डिस्पेंसरी किराए की बिल्डिंगों में चल रही हैं और इनकी स्थायी बिल्डिंग के लिए भूमि का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

टोल टैक्स पर कांग्रेस विधायक की आपत्ति:

नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने टोल टैक्स दरों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच टोल दरें बहुत अधिक हैं, जिससे जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। मंत्री रणबीर गंगवा ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि यह एग्रीमेंट 17 साल के लिए तय किया गया था और सरकार ने फास्टैग सिस्टम लागू किया है, ताकि जाम की स्थिति कम हो।

अन्य मुद्दे:

• महेंद्रगढ़ में बिजली लाइनों का स्थानांतरण: मंत्री अनिल विज ने बताया कि महेंद्रगढ़ के रिहायशी इलाकों से बिजली की लाइनों को हटाने का काम जल्द शुरू होगा।
• गरीबों को घरों के मामले में शीशपाल का सवाल: कालांवाली से विधायक शीशपाल केहरवाला ने सरकार से यह पूछा कि 2023-24 में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए गए और उनका निर्माण कब तक पूरा होगा।

हरियाणा विधानसभा में आज की कार्यवाही में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न मंत्रियों और विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया।