भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह और हिसार के सांसद जयप्रकाश सिंह ने आज बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को अवैध कब्जे हटाने के निर्देश एवं विकास कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सांसद धर्मबीर सिंह ने भिवानी की कृष्णा कॉलोनी के समीप बनाए जा रहे रेलवे ऊपरगामी पुल (आरओबी) के निर्माण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान करके उस पर व्यक्तिगत तौर पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त ओआरबी के निर्माण में लगभग डेढ़ वर्ष की देरी हुई है और इस देरी की वजह से निर्माण कार्य में जो खर्चा बढ़ेगा, उसे जुर्माने के रूप में संबंधित अधिकारी से वसूला जाए। इस संबंध में रेलवे के एडीएम दिनेश पुरोहित ने बताया कि ओआरबी पर अप्रोच का कार्य बाकी है और सीवर लाइन को शिफ्ट किया जाना है। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा तो रेलवे 10 दिन के भीतर अपने हिस्से का काम पूरा कर देगा।
इसी प्रकार उन्होंने लोहारू पुल के पास बनाए जा रहे आरओबी की प्रगति की भी समीक्षा की। रेलवे अधिकारी ने बताया कि पहले पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाना था लेकिन अब इस कार्य को रेलवे स्वयं करेगा। उन्होंने बताया कि भिवानी सिटी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का कार्य फरवरी माह में पूरा कर लिया जाएगा।
सांसद ने रामनगर-डीसी कॉलोनी के समीप अंडरपास का प्रस्ताव भी बनाने के निर्देश दिए। रेलवे अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार फाटक मुक्त भारत स्कीम के तहत जिला के 30 रेलवे फाटकों को हटाकर उनके स्थान पर अंडरपास बनाए जाएंगे। इस संबंध में सांसद ने लिखित में पत्र देने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां गलियां उखाड़ी गई थी। उन्हें दोबारा बनाया गया है या नहीं, इस बारे संबंधित एसडीएम और बीडीपीओ एक माह के भीतर वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से वृक्षों की टहनियां रोड़ पर आ गई हैं, जो कि धुंध के समय में सडक़ दुर्घटना कारण बन सकती हैं। इसलिए तुरंत प्रभाव से उनकी कटाई सुनिश्चित की जाए।
सांसद धर्मवीर सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर से शत प्रतिशत अवैध कब्जे हटाए जाए। बैठक में डीएपी खाद के वितरण को लेकर भी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मॉनिटरिंग टीम नियमित रूप से इसकी जांच करें। इसके अलावा मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण सडक़ योजना, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर भी समीक्षा की गई।
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