हरियाणा की छात्राओं को 2 से 3 दिन के लिए महिला अध्यापक के साथ एजुकेशनल टूर पर भेजा जाएगा। प्रदेश के 22 जिलों से जाएंगी छात्राएं। हर जिले से 7वीं से 9वीं क्लास की 300 छात्राएं जाएंगी। टूर पर जाने के लिए छात्राओं को 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। इसके लिए शुरूआत में जिला शिक्षा अधिकारियों को 50 हजार रुपए मिलेंगे।

विस्तार में…

हरियाणा के स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। छात्राएं एजुकेशनल टूर करेंगी। निर्देश जारी हो गए हैं। बता दें कि इस स्कीम के तहत हरियाणा के सभी जिलों से 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास की 300 छात्राएं टूर पर भेजी जाएंगी। जिसका मतलब है की एक क्लास से लगभग 100 छात्राएं सेलेक्ट होंगी।

वहीं, आपको बता दें कि सेलेक्शन के लिए छात्राओं को 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि उन छात्राओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जो पहले कभी भी अपने जिले से बाहर ही नहीं गई।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय (DSE) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को पत्र लिखा है जिसमें हरियाणा के सभी राजकीय विद्यालयों की 7वीं से 9वीं की छात्राओं को शैक्षणिक टूर करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एजुकेशनल टूर के तहत हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का टूर भी कराया जाएगा।

2 ग्रुप में बांटे गए 22 जिले

बता दें कि स्कीम के तहत हरियाणा के सभी 22 जिलों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में दूर के जिले शामिल हैं और उन जिलों के लिए 3 दिन और 2 रात का टूर रहेगा। जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह शामिल हैं। वहीं ग्रुप 2 के लिए टूर 2 दिन और एक रात का रहेगा। जिसमें पानीपत, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, रोहतक, जींद, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर शामिल हैं।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय (DSE) की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 50 हजार रुपए मिलेंगे। जोकि छात्राओं के लोकल ट्रांसपोर्ट, नाश्ता आदि के लिए मिलेंगे। बता दें कि हर जिले से 300 छात्राएं भेजी जाएंगी यानी हर एक विद्यालय से 10 छात्राएं और उनके साथ एक महिला अध्यापक भेजी जाएगीं।

3 सदस्यीय कमेटी का किया जाएगा गठन

वहीं इस टूर के लिए DEO द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई जाएगी। यह कमेटी छात्राओं टूर के पूरे फंड को नियमानुसार खर्च करेगी। आवाजाही के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर बसों का प्रबंध करना होगा।

छात्राओं को विद्यालय का आई-कार्ड और बाकी जरूरी दैनिक प्रयोग की चीजें साथ लेकर जानी होंगी। साथ ही छात्राओं का सहमति पत्र और मेडिकल संबंधित जानकारी भी लानी जरूरी होगी।