Krishna Lal Pawar

हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को नई उड़ान: उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत 5 से 51 लाख तक की प्रोत्साहन राशि, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा सम्मान

हरियाणा

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सक्षम, पारदर्शी और जन उत्तरदायी बनाने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। इसी दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 5 लाख से लेकर 51 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

मंत्री ने बताया कि यह पुरस्कार 5000 से अधिक और 5000 से कम पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदान किए जाएंगे।

श्रेणी 1: 5000 से अधिक पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें

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  • राज्य स्तर पर:
    • प्रथम पुरस्कार: 51 लाख रुपये
    • द्वितीय पुरस्कार: 31 लाख रुपये
    • तृतीय पुरस्कार: 21 लाख रुपये
  • जिला स्तर पर:
    • प्रथम पुरस्कार: 31 लाख रुपये
    • द्वितीय पुरस्कार: 21 लाख रुपये
  • ब्लॉक स्तर पर:
    • प्रथम पुरस्कार: 11 लाख रुपये

श्रेणी 2: 5000 से कम पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें

  • राज्य स्तर पर:
    • प्रथम पुरस्कार: 31 लाख रुपये
    • द्वितीय पुरस्कार: 21 लाख रुपये
    • तृतीय पुरस्कार: 11 लाख रुपये
  • जिला स्तर पर:
    • प्रथम पुरस्कार: 21 लाख रुपये
    • द्वितीय पुरस्कार: 11 लाख रुपये
  • ब्लॉक स्तर पर:
    • प्रथम पुरस्कार: 5 लाख रुपये

पुरस्कार पाने के लिए ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, जल संरक्षण, महिला नेतृत्व, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक-आर्थिक मानकों पर किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतें सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित न रहें, बल्कि जनभागीदारी के साथ नवाचार और टिकाऊ विकास के आदर्श उदाहरण बनें।

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों और युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

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