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Nuh हरियाणा सरकार की स्पेशल जांच कमेटी (SIC) ने शुक्रवार को नूंह के श्रम विभाग के कार्यालय में छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर श्रम मंत्री अनिल विज द्वारा गठित जांच कमेटी ने की। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज डॉ. अब्दुल माजिद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने बीमा से संबंधित मामलों की 500 फाइलों को खंगाला, जिनमें गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है।

क्या है पूरा मामला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया कि गुरुग्राम और नूंह के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीमा क्लेम में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है। आरोप हैं कि मृत व्यक्तियों को मजदूर दिखाकर सरकार की कर्मचारी कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा लिया गया। लोगों के हाथ-पैर कटा दिखाकर सरकार और बीमा कंपनियों से अलग-अलग मुआवजा लिया गया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई हादसे अन्य राज्यों में हुए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नूंह में बनाई गई। इसके अलावा, गड़बड़ी में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के शामिल होने की आशंका है। करीब 800 फाइलों की जांच की जा रही है। नूंह, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका के कई कर्मचारियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।

पिछले 4 वर्षों में अलग-अलग लेबर कमिश्नरों ने इन मामलों का निपटारा किया। हाईकोर्ट ने इन क्लेम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जांच का आदेश दिया। जांच कमेटी ने उन फाइलों की जांच शुरू की है, जिनका निपटारा हो चुका है। गड़बड़ी के आरोपियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। कमेटी जल्द ही बाकी संदिग्ध कर्मचारियों को भी नोटिस भेजेगी।