Haryana में नायब सैनी(CM Saini) सरकार इलेक्शन मोड में है और इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने में जुटी हुई है। खासतौर पर नए जिलों के गठन की मांग को लेकर सीएम सैनी(CM Saini) ने काम शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए एक नई सब कमेटी का गठन(Sub-committee formed) किया गया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं।
इस कमेटी का अध्यक्ष कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। इसके अलावा, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, राज्यमंत्री महीपाल ढांडा और सुभाष सुधा को भी कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। कमेटी का मुख्य कार्य गोहाना और हांसी को जिला बनाने की संभावनाओं की तलाश करना है।
इसके अलावा, हरियाणा के 3 पुलिस जिले हांसी, डबवाली और मानेसर को राजस्व जिले (रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट) बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव से पहले इन जिलों को राजस्व जिलों के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है। इस हफ्ते कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी नए जिलों के अलावा सब डिवीजन, तहसील और ग्राम पंचायत बनाने पर भी विचार करेगी।
इस कमेटी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस (अपर मुख्य सचिव) और विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस और प्रधान सचिव भी सहयोग करेंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी, जो कि कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे।
चरखी-दादरी बना था 22वां जिला
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश पर चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। हालांकि, उसी सब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय इस सिफारिश को मान्यता नहीं मिली थी।
प्रशासनिक कार्यों में आएगी सुगमता
गोहाना और हांसी को जिला बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। इन क्षेत्रों के लोग लंबे समय से जिला बनने की आस लगाए बैठे हैं, जिससे उनकी प्रशासनिक और विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके। यदि ये दोनों स्थान जिले बनते हैं तो इससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा और प्रशासनिक कार्यों में भी सुगमता आएगी।
तेजी से होगा समस्याओं का समाधान
नए जिलों के गठन के साथ-साथ हरियाणा सरकार की योजना सब डिवीजन, तहसील और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करने की है। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और जनता की समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा। नई सब कमेटी इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है और उम्मीद है कि 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
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