फतेहाबाद में ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। आज कई गांवों के सरपंच फतेहाबाद लघु सचिवालय और डीसी कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों ने एडीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वे ई-टेंडरिंग रद्द करने और राइट-टू-रिकॉल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
सरपंच एसोसिएशन के हरियाणा प्रधान रणबीर सिंह गिल के नेतृत्व में कई गांवों के सरपंच इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। गिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए सरपंच 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 28 अधिकार पूर्ण रूप से पंचायतों को देने की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार, राइट-टू-रिकॉल एक्ट भी पंचायतों के खिलाफ है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक्ट विधायक व एमपी पर लागू किया जाए या फिर इसे निरस्त किया जाए। गिल ने इसके अलावा ई-टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप लगाया और इसे भी खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायतों के प्रस्ताव में विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और पंचायत को पूर्णत: स्वतंत्र होना चाहिए। इस प्रदर्शन का उद्देश्य इन मांगों को सार्वजनिक करना है और यह आंदोलन प्रदेशभर में सालों से चल रहा है।
