Rohtak में जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा की कुर्सी का फैसला आज होने वाला है। सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाएगी। हालांकि, वोटिंग से पहले प्रस्ताव को समर्थन देने वाले 10 पार्षदों में से 5 को डिबार कर दिया गया है, जिसके चलते अब केवल 9 पार्षद वोटिंग में भाग ले सकेंगे।
वोटिंग से पहले जिला परिषद के एक पार्षद के बेटे के अपहरण का मामला भी सामने आया है, जिसमें चेयरपर्सन मंजू हुड्डा और उनके पति राजेश सरकारी पर आरोप लगाए गए हैं। इस विवाद का असर आज की वोटिंग पर पड़ सकता है। करीब दो साल पहले हुए जिला परिषद चुनाव में पहली बार जीतकर आई मंजू हुड्डा को चेयरपर्सन बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होकर राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
वोटिंग के लिए सुरक्षा इंतजाम
जिला परिषद की अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसी अजय कुमार ने नायब तहसीलदार अंकित कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। बैठक जिला विकास भवन के डीआरडीए हॉल में आयोजित की जाएगी, जहां परिषद के सदस्य वोट डालेंगे।
मंजू हुड्डा पर गिरफ्तारी की तलवार
मंजू हुड्डा पर किडनैपिंग केस के तहत गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें उनके गैंगस्टर पति राजेश सरकारी भी शामिल हैं। इस मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं, और पुलिस उनके खिलाफ जांच कर रही है। एडवोकेट अरविंद श्योराण के अनुसार, इन धाराओं में जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, और पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है।
विधानसभा चुनाव में हार का सामना
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मंजू हुड्डा ने भाजपा के टिकट पर गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
अन्य खबरें
फरीदाबाद में सूटकेस में मिली अर्धनग्न महिला की लाश, सिर गायब, पुलिस ने प्रेम प्रसंग की जताई आशंका
गुरुग्राम में शातिर ठग! पैरों की मालिश के बहाने 87 साल की बुजुर्ग को बेहोश कर 20 तोला सोना लेकर फरार
हनुमान ध्वज रथ यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन: 51 फीट का झंडा, भव्य झांकी और नगरभर में श्रद्धा की लहर
भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में बोले सीएम सैनी– संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेगी सरकार, पांच साल में कोई वादा नहीं रहेगा अधूरा
हरियाणा बोर्ड ने मूल्यांकन प्रणाली को बनाया और अधिक पारदर्शी, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाए सख्त कदम
