जानिए ऐसा क्या कह दिया सीएम ने जिस पर भड़क उठे अनुराग ढ़ांडा

रोहतक

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हर एक व्यक्ति को सुरक्षा न देने वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। अनुराग ढांडा आज आम आदमी पार्टी के जोनल कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि मणिपुर के बाद एक साजिश के तहत मेवात में एक्सपेरिमेंट किया गया है। उन्होंने ग्रुप सी की परीक्षा के लिए सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। क्योंकि 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से प्रदेश के हर व्यक्ति को सुरक्षा न दे सकने का बयान दिया है वह गैर जिम्मेदाराना है और यह कहीं ना कहीं संविधान की शपथ का उल्लंघन है। जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हुए उठाई थी। उन्होंने कहा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री अनिल विज के बीच सीआईडी विभाग को लेकर विवाद चल रहा है। सीआईडी विभाग के अधिकारी कह चुके हैं कि 10 दिन पहले उन्होंने इस तरह के घटनाक्रम का अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन गृहमंत्री ऐसा कोई अलर्ट ना होने की बात कह रहे हैं। यह कहीं ना कहीं उन दोनों के विवाद को दर्शाता है कि शायद मुख्यमंत्री ने सीआईडी द्वारा जारी की गई इनपुट को गृह मंत्री के साथ साझा नहीं किया। जिस वजह से मेवात आग की लपटों में झुलस गया।

उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश के तहत मेवात में दंगे कराए गए हैं और यह कहीं ना कहीं मणिपुर के बाद मेवात में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। अनुराग ढांडा बोले कि जिस तरह की बयानबाजी या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की ओर से की जा रही हैं तो वे इस पद पर रहने के लायक नहीं है इन्हें तुरंत इस्तीफा दिया देना चाहिए और ऐसे शख्स के हाथों में सत्ता होनी चाहिए जो प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम कर सके।

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उन्होंने तो यहां तक कहा कि लगभग 75,000 हरियाणा पुलिस के कर्मचारी होने चाहिए जबकि 25000 पद अभी तक रिक्त पड़े हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस हिंसा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। क्योंकि वे प्रदेश के लिए पूरी फोर्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 5 अगस्त को ग्रुप सी का टेस्ट होना है जबकि 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है। ऐसे में परीक्षार्थी कैसे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इसलिए सरकार तुरंत उन परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का ऐलान करें।

यही नहीं उन्होंने हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड को दिए जाने वाले मुआवजे पर भी असंतुष्टि जताते हुए कहा कि इनके लिए कम से कम एक करोड रुपए मुआवजे का ऐलान होना चाहिए। वे प्रदेश की जनता से भी अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए और इस तरह के दंगों से दूर रहें। इससे केवल भाईचारे का नुकसान होता है।