शहर के लोगों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के लिए प्रोजेक्टों की घोषणा की थी। लेकिन ये घोषणाएं कागजों में सिमटी कर रह गई हैं। अब इन पांच प्रोजेक्ट पर मुख्यालय ने रोक लगा दी है।
हैरानी की बात है कि साल 2015 और 2018 में की गई नगर परिषद से संबंघित सीएम की घोषणाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं।
तकनीकी खामियों के चलते मुख्यालय स्तर पर अटकी फाईलें
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 16 सितंबर को सिरसा में आने की उम्मीद है। इससे पहले भी जब सीएम सिरसा पहुंचे तो आमजन के लिए कई घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं पर प्रशासन अपनी प्रक्रिया पूरी कर फाइल मुख्यालय भेज चुका है। इनमें डेयरी शिफ्टिंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग, बेसहारा पशुओं के स्थायी समाधान के प्रोजेक्ट शामिल है। इनकी फाइलें तकनीकी खामियों के चलते मुख्यालय स्तर पर अटकी हुई हैं और प्रशासनिक अधिकारी अनुमति के इंतजार में बैठे हैं। इसके चलते खामियाजा जनता भुगत रही है।
डीपीआर बनाने तक भी नहीं पहुंचा मल्टी स्टोरी पार्किंग का काम
पालिका बाजार के सालों पुराने स्कूल की भूमि पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की घोषणा 21 नवंबर 2018 को की थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद है, बाजारों की तंग गलियों में खड़े होने वाले वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निजात दिलाना। अभी तक यह प्रोजेक्ट डीपीआर बनाने तक भी नहीं पहुंचा है।
पांच साल का वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए कंसलटेंसी एजेंसी फाइनल करने में गुजर गया है। जिस गति से यह प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे नहीं लगता है कि आगामी पांच वर्षों में भी यह सीएम घोषणा पूरी हो पाएगी।
आठ सालों से कछुआ चाल चल रहा डेयरी प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने डेयरी शिफ्टिंग को लेकर 28 जुलाई 2015 को घोषणा की थी। पंचायत विभाग की जमीन पर डेयरी प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना था। इसको लेकर तीन गांवों की 34 एकड़ जमीन नगर परिषद को सौंपी जानी है। इसके लिए केवलपुरा 10 एकड़ भूमि, नेजिया खेड़ा 16 एकड़ भूमि और गांव फूलकां की आठ एकड़ के करीब जमीन नगर परिषद को दी जानी है।
यह प्रोजेक्ट भी पंचायत विभाग के स्तर पर अटका हुआ है। आठ सालों से यह प्रोजेक्ट कछुआ चाल से चल रहा है। इसी गति से चलता रहा तो आगामी 10 वर्षों में भी यह सीएम घोषणा पूरी नहीं हो पाएगी।
सर्वे करवाने में एचएसवीपी ने बीता दिए 5 साल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 नवंबर 2018 में नगर परिषद का मल्टी स्टोरी ऑफिस बनाने की घोषणा की थी। एचएसवीपी विभाग को पुरानी तहसील कार्यालय रोड पर बने नगर परिषद के आफिस की जगह शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाना था और नगर परिषद को दो एकड़ जमीन दूसरी जगह देनी थी।
एचएसवीपी ने तकनीकी सर्वे रिपोर्ट बनवाई तो उसमें यह जगह शॉपिंग कॉम्पलेक्स के अनुरूप नहीं पाई गई। इस कारण प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। अब नगर परिषद अपनी इस जमीन अपना कार्यालय बनाने को लेकर अनुमति मुख्यालय से मांग रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे करवाने में एचएसवीपी ने 5 साल का वक्त बीता दिया।
इन दो प्रोजेक्टों को गति मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने 19 मई 2022 को शहर के लोगों को टूटी गलियां और बरसाती पानी की समस्या को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करवाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के पहले फेज का काम हो चुका है। दूसरे फेज का काम बाकी है, जिसके अंतर्गत शहर के अंदर के क्षेत्र और मुख्य सड़कों पर बरसाती पानी की निकासी करवाने के लिए लाइन बिछाई जानी है। टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर कार्य करवाना है। इन दोनों प्रोजेक्टों को जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े पांच प्रोजेक्ट हमारे मुख्यालय स्तर पर अटके हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन प्रोजेक्टों को स्वीकृति मिल जाएगी। इससे इन प्रोजेक्टों का लाभ शहरवासियों को मिल पाएगा।
