Yellow paw will be used to remove illegal encroachments in 36 villages of Sonipat, action will be taken in 3 days on the orders of HC

Sonipat के 36 गांवों में अवैध कब्जे हटाने के लिए चलेगा पीला पंजा, HC के आदेश पर 3 दिन में होगी कार्रवाई

सोनीपत

Sonipat के गोहाना उपमंडल के विभिन्न गांवों में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर तीन दिन के भीतर अवैध कब्जे हटाने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के तहत 36 स्थानों से कब्जे हटाए जाएंगे।

कार्रवाई की रूपरेखा तैयार

गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अवैध कब्जों को हटाने की रूपरेखा तैयार की गई। प्रशासन ने इस कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 8 मार्च तक सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत अनिवार्य है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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प्रशासन ने 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए

अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ परमजीत, एसडीओ अनिल खत्री और एसडीओ जितेंद्र खोखर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

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इन गांवों में होगी कार्रवाई

प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर जिन गांवों से अवैध कब्जे हटाने का निर्णय लिया है, उनमें गढ़ी सराय नामदार खां, बड़ौता, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरण खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाना, बरोदा, कासंडी, चिड़ाना, भंडेरी, जसराणा, छिछड़ाना सहित 36 स्थान शामिल हैं।

कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने इस कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जे हटाने की यह मुहिम पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चलाई जाएगी ताकि सरकारी भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीणों में हड़कंप, प्रशासन तैयार

अवैध कब्जे हटाने के निर्णय से 36 गांवों के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। कई गांवों में अवैध कब्जों पर रिहायशी मकान बने हुए हैं, जिससे गतिरोध होने की संभावना है। हालांकि, प्रशासन पूरी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई करेगा। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी पुलिस तैनात रहेगी और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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