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हरियाणा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने भी तेजी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक हाईलेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि 27 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानी नागरिक राज्य छोड़ दें। हालांकि, मेडिकल वीजा पर आए लोगों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है।

सरकारी आदेश के मुताबिक, यह निर्देश लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमैटिक वीजा और ऑफिशियल वीजा वालों पर लागू नहीं होंगे। बैठक में सीएम सैनी ने सभी डीसी और एसपी को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति शांति भंग करेगा या असामाजिक गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।

मीटिंग में दिए गए प्रमुख निर्देशों में शामिल हैं:

जिला स्तर पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए।
संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर नजर रखी जाए।
राज्य की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

इससे पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक आपात बैठक हुई, जिसमें कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में छह जिलों को संवेदनशील और नूंह जिले को अति संवेदनशील घोषित किया गया। संबंधित जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इस अहम बैठक में होम सेक्रेटरी डॉ. सुमिता मिश्रा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, सभी डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, एडीजीपी, और प्रदेश भर के डिप्टी कमिश्नर व एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।