हरियाणा परिवहन विभाग में जल्द ही पुलिस तंत्र से मुक्ति मिल सकती है। परिवहन मंत्री अनिल Vij के कार्यकाल में, लंबे समय से विभाग में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम के तहत, पहली बार मोटर व्हीकल अफसर (MVO) के रूप में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों को वापस भेजा जा रहा है।
विभाग के नए प्रस्ताव के अनुसार, अब RTA के पदों पर हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, और विभागीय कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय में गैर-HCS अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसे अब परिवहन मंत्री अनिल विज खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलाव के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।
इस बदलाव के तहत, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आईपीएस अफसर नवदीप सिंह विर्क को हटाकर उनके स्थान पर वरिष्ठ आईएएस अफसर अशोक खेमका को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) नियुक्त किया गया है। इससे पहले, विजिलेंस ब्यूरो की जांच के बाद कई HCS अफसरों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद RTA पदों पर नए अफसरों की नियुक्ति की गई थी।
राजनीतिक विवादों के बीच बदलाव की प्रक्रिया
पिछले कुछ सालों में अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच कई विवाद रहे हैं। विज ने अपने महकमों में CMO के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई थी, और कई बार उनसे विभाग वापस लिए गए थे। इन विवादों के बाद, परिवहन विभाग में इस महत्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो आने वाले समय में और भी कई बदलावों का संकेत हो सकती है।
नवीनतम बदलाव से विभाग में सुधार की उम्मीद
विज के नेतृत्व में यह बदलाव परिवहन विभाग में सुधार की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। परिवहन विभाग की भ्रष्टाचार विरोधी पहल और नई नियुक्तियां इस विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं।