पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर की 44.55 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की कुर्क

● ईडी ने पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर और उनके बेटों की संपत्ति कुर्क की
● 3700 से अधिक घर खरीदारों से 500 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप
● दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में 13 अचल संपत्तियां जब्त

ED Seizes ₹44.55 Crore Assets: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पानीपत जिले की समालखा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर और उनके दोनों बेटे सिकंदर छोक्कर एवं विकास छोक्कर की 44.55 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के तहत की गई, जिसमें 3700 से अधिक घर खरीदारों से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी का मामला सामने आया था।

ईडी की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत में स्थित 13 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें तीन एकड़ कृषि भूमि, 2487 वर्ग मीटर की व्यवसायिक भूमि, आठ आवासीय फ्लैट और करीब 96 लाख रुपये की चल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक खातों में जमा राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (एफडीआर) भी जब्त की गई हैं।

ED, Gurugram Zonal office has provisionally attached assets worth Rs. 44.55 Crore on 26.03.2025 related to Dharam Singh Chhoker Ex MLA (absconding), Sikandar Chhoker (on bail) & Vikas Chhoker (absconding) & their companies M/s Sai Aaina Farms Pvt. Ltd. etc. under the provisions…

— ED (@dir_ed) March 27, 2025

घर खरीदारों से लिया पैसा निजी उपयोग में लगाया

गुरुग्राम के सेक्टर-68, 103 और 104 में किफायती आवास योजना के तहत माहिरा इंफोटेक, सीजर बिल्डवेल और माहिरा बिल्ड टेक कंपनियों ने मकान देने के नाम पर 3700 से अधिक घर खरीदारों से 616.41 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। लेकिन ये कंपनियां समय पर मकान देने में नाकाम रहीं। आरोप है कि पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर और उनके बेटों ने इस पैसे को निजी उपयोग में लगाया और अपने हितों के लिए डायवर्ट कर दिया।

कोर्ट में पेश नहीं हुए पूर्व विधायक

ईडी के मुताबिक, धर्म सिंह छोक्कर और विकास छोक्कर कई गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके चलते अदालत ने उन्हें 19 मई को पेश होने का निर्देश दिया है। ईडी ने यह जांच गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें कंपनियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप लगे थे।

फर्जी दस्तावेजों से लिया लाइसेंस

आरोपों के अनुसार, इन कंपनियों ने बाहरी और आंतरिक विकास कार्यों के लिए फर्जी बैंक गारंटी सहित जाली दस्तावेज जमा कर लाइसेंस प्राप्त किया था। इस घोटाले के कारण हजारों घर खरीदार आज भी अपने आशियाने के इंतजार में हैं, जबकि उनका पैसा निजी हितों में खर्च कर दिया गया। ईडी की इस कार्रवाई से बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगने की उम्मीद की जा रही है।