Election Commission : लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद Election Commission एक्शन मोड़ में नजर आ रहा है। Election Commission ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दो दिन बाद 6 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि Election Commission ने उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाया है। यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ सोमवार दोपहर को बैठक के बाद लिया गया।
गौरतलब है कि Election Commission की तरफ से 6 राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बरकरार रखने की दिशा में यह एक्शन लिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिन राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दिए गए हैं, उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को भी हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।
आयोग की तरफ से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वह चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करें, जो 3 साल पूरा कर चुके हैं या फिर अभी उनकी तैनाती अपने गृह जिलों में है। बता दें कि 6 राज्यों में हटाए गए वरिष्ठ अधिकारियों में गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद, झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल, बिहार के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एस सिद्धार्थ का नाम शामिल है।
इनके अलावा, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव, बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल शामिल हैं। Election Commission ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव पर नाराजगी जताते हुए बीएमसी और अतिरिक्त/उपायुक्तों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट देने और अधिकारियों के ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।
बताया जा रहा है जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। यह चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। वहीं महाराष्ट्र ने राज्य में कुछ म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को अपनी नाराजगी जताई है। यह आदेश 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान दिए गए थे। आयोग ने बीएमसी और एडिशनल/डिप्टी कमिश्नरों को आज शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने और उन्हें ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को दोपहर 3 बजे पत्रकारवार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसी के साथ देशभर में आचार संहिता लागू हो गई। साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 4 जून को आएंगे।
