भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों नामत: असम, गुजरात और तीन केंद्र शासित प्रदेशों नामत: पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुक्रवार से आरंभ हो गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के सेक्टर-15 पार्ट टू की मार्केट से इस योजना का शुभारंभ किया। दुष्यंत चौटाला के साथ भारत सरकार में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा (स्टेट जीएसटी) के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल और जीएसटी बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिय मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर अदायगी को प्रोत्साहन के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना का हिस्सा बनकर आप सरकार को कर की अदायगी करेंगे तो सरकार भी आपको प्रोत्साहन के रूप में ईनाम देगी। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का वार्षिक कॉपर्स फंड निर्धारित किया गया है। देश के विकास में टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने मार्केट एसोसिएशन से सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा कि आप भी उपभोक्ताओं को बिल दीजिए और इस योजना के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुग्राम की सेक्टर-15 मार्केट से खरीददारी कर मेरा बिल-मेरा अधिकार पोर्टल पर बिल अपलोड भी किया।

देश में उपभोक्ताओं के लिए बताया बड़ा दिन

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना के शुभारंभ पर एक बड़ा दिन बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल एप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लक्की ड्रा निकाला जाएगा। जिसके तहत मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपये के 800 तथा 10-10 लाख रुपये के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। उन्होंने स्वयं भी अधिकारियों के साथ सेक्टर 15 पार्ट टू मार्केट में ग्रॉसरी स्टोर से सामान की खरीददारी की और योजना से जुड़े एप पर बिल अपलोड किया।

योजना का उद्देश्य इनवॉइस/बिल मांगने के चलन को देना है बढ़ावा

केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है। ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ के तहत इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वह समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’ को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें।

50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने मोबाइल पर डाउनलोड की एप्लीकेशन

संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल (बी2सी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लक्की ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल “web.merabill.gst.gov.in” पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह तक देश में 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने मोबाइल पर यह एप्लीकेशन डाउनलोड की है।

कार्यक्रम में यह अधिकारी भी रहे मौजूद

इस मौके पर हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के कमिश्नर अशोक कुमार मीणा, डीसी निशांत कुमार यादव, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के चीफ कमिश्नर उपेंद्र गुप्ता, सीजीएसटी गुरुग्राम के कमिश्नर पॉल राजेंद्र लाकड़ा, एडिशनल कमिश्नर तुलेश्वर प्रसाद, हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा के एडिशनल ईटीसी सिद्धार्थ जैन, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव व जेईटीसी गीतांजलि मोर मौजूद रही।