एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कमेटी का गठन किया है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय कमेटी का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है। जिसके लिए उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है।

अधीर रंजन का कहना है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति से बाहर रखा गया है। उनके स्थान पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जगह दी गई है। यह संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का जान बूझकर अपमान किया गया है। मुझे समिति में काम करने से इंकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि कमेटी पूरी तरह से धोखा है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के विषय पर गौर करने और जल्द सिफारिशें देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने कमेटी का सदस्य बनने से इंकार कर दिया है। अधीर रंजन की ओर से गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर वजह बताई गई है।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्र के माध्यम से बताया कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय कमेटी में शामिल किया गया है। मुझे इस कमेटी में काम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन डर है कि यह एक धोखा है। आम चुनावों से कुछ महीने पहले गैर व्यवहारिक विचार को देश पर थोपा जा रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि सरकार की ओर से अचानक लिया गया यह फैसला सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में चिंता पैदा करता है। साथ ही चौधरी ने राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को कमेटी से बाहर किए जाने पर दुख जताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र प्रणाली का अपमान बताया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन सब परिस्थितियों के कारण मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

8 सदस्यीय कमेटी में यह नेता शामिल

कानून मंत्रालय के अनुसार कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। कमेटी में गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को शामिल किया गया है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से दी गई है। साथ ही एक सरकारी अधिसूचना में बताया गया है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठकों में शामिल होंगे।