दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद Kejriwal को आबकारी नीति मामले में एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिससे उनका विवाद और भी गहरा सकता है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर शराब कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि दो साल की जांच के बावजूद एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद 5 दिसंबर को उपराज्यपाल कार्यालय ने इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।
क्या है पूरा मामला?
ईडी का दावा है कि उसे आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पता चला है, और इस मामले में एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में 9 जुलाई को संज्ञान लिया था।
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